सूरते हाल मार्केटिंग वर्ष 2012-13 के दौरान देश का कॉटन निर्यात निर्यात घटकर 9.8 मिलियन बेल्स रह गया मार्केटिंग वर्ष 2011-12 के दौरान 14.17 मिलियन बेल्स का निर्यात किया गया था। पिछले महीने समाप्त हुए 2012-13 मार्केटिंग वर्ष के दौरान देश के कॉटन निर्यात में 31 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। इस अवधि के दौरान कॉटन निर्यात घटकर 9.8 मिलियन बेल्स रह गया। हालांकि समान अवधि के दौरान आयात बढ़कर 1.47...
More »SEARCH RESULT
दलहन व तिलहन की पैदावार बढ़ाने पर जोर देगी सरकार- आर एस राणा
काम पूरा - खरीफ सीजन में 819.99 लाख हैक्टेयर में हो चुकी है बुवाई आवंटन वर्ष 2013-14 के लिए एनएफएसएम के तहत 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन दलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए 1,100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे वर्ष 2012-13 में दालों का रिकार्ड 184.5 लाख टन उत्पादन का अनुमान दालों के रिकार्ड उत्पादन के बावजूद आयात पर निर्भरता नहीं घटी केंद्र सरकार दलहन और खाद्य...
More »देश में गरीबी का अनुपात घटकर 21.9 प्रतिशत पर आया: योजना आयोग
नयी दिल्ली। प्रति व्यक्ति खपत के आधार पर देश की आबादी में गरीबों का अनुपात 2011-12 में घटकर 21.9 प्रतिशत पर आ गया। यह 2004-05 में 37.2 प्रतिशत पर था। योजना आयोग ने एक प्रकार से अपने पूर्व के विवादास्पद गरीबी गणना के तरीके के आधार पर ही यह आंकड़ा निकाला है। योजना आयोग के अनुसार, तेंदुलकर फार्मूला के तहत 2011-12 में ग्रामीण इलाकों में 816 रच्च्पये रच्च्पये प्रति व्यक्ति...
More »दालों का रिकॉर्ड उत्पादन पर खाद्यान्न की पैदावार में कमी
बीते फसल वर्ष 2012-13 (जुलाई-जून) के दौरान देश में दालों का रिकॉर्ड 184.5 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान है। हालांकि देश के कई राज्यों में सूखे जैसे हालात बनने के कारण खाद्यान्न के कुल उत्पादन में 1.5 फीसदी की कमी आकर 25.53 करोड़ टन का उत्पादन होने का अनुमान है। गेहूं का उत्पादन भी 2.5 फीसदी घटकर 924.6 लाख टन होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी...
More »भुखमरी के जनतंत्र में खाद्य-सुरक्षा- अश्विनी कुमार
खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने पर महीनों की दुविधा के बाद यूपीए सरकार ने आखिर अध्यादेश का रास्ता चुना. कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने इसे लाइफ सेवर (जीवन रक्षक) व लाइफ चेंजर (जीवन बदलनेवाला) करार दिया, जबकि विपक्षी पार्टियों और नीतिगत विश्लेषकों ने इसे लागू करने के तरीके पर आपत्ति जाहिर की. यह ऐतिहासिक फैसला देश के करीब 67 फीसदी लोगों को सस्ते अनाज पाने का कानूनी हक मुहैया करायेगा. इस...
More »