80 वर्षीय शिवकरण ने अपनी पगड़ी उतारकर जेडीसी के सामने रख दी। उन्होंने कहा कि 200 साल पुरानी ढाणियां, कुएं हटाए जा रहे हैं और बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए रिंग रोड मोड़ी जा रही है। मुकदमे चलाए जा रहे हैं। इससे वे डरने वाले नहीं है। गोली चला दो, लेकिन किसान 360 मीटर में रोड नहीं बनने देंगे। जयपुर.रिंग रोड क्षेत्र भले रावला-घड़साना बने चाहे भट्टा...

नोएडा। नोएडा एक्सटेंशन एरिया के तुस्याना व चौगानपुर गांव के बीच चोरी-चोरी बिल्डरों द्वारा किए जा रहे निर्माण को सैकड़ों किसानों ने बंद करा दिया। किसानों का आरोप है कि प्राधिकरण ने अतिरिक्त मुआवजा, वारिसान और 10 फीसदी विकसित प्लाट नहीं दिया है। बावजूद काम जारी है, जबकि हाईकोर्ट ने भी मास्टर प्लान अप्रूवल तक काम पर रोक लगा दिया है, लेकिन बिल्डर आदेशों का मखौल उड़ा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा...

मधेपुरा, निप्र : सूचना मांगने के अधिकार को लेकर सरकार एक तरफ जहां यह दावा करती फिर रही है कि इस कानून ने पूरी व्यवस्था को बदल कर रख दिया है। वहीं दूसरी ओर इस कानून को इस्तेमाल करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को घोर मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ मामलों में देश के अंदर कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है सूचना मांगने पर । कुछ...

यह उन लोगों की कहानियां हैं, जो आजादी, इंसाफ और शांति के साथ जीना चाहते हैं. अपने गांव में खेतों में उगती हुई फसल, अपने जानवरों, अपनी छोटी-सी दुकान और अपने छोटे-से परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी चाहते हैं. लेकिन यह चाहना एक अपराध है. अमेरिका, दिल्ली और रांची में बैठे हुक्मरानों ने इसे संविधान, जनतंत्र और विकास के खिलाफ एक अपराध घोषित कर रखा है. उनकी फौजें गांवों...

रायपुर. राज्य शासन की सालभर से ज्यादा पुरानी मांग को मंजूर करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चार और जिलों को एसआरई (सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर) योजना में शामिल कर लिया है। इसमें गरियाबंद और बालोद जैसे दो नए जिलों के अलावा महासमुंद और धमतरी हैं। अब तक योजना में राज्य के नौ जिले शामिल थे। राज्य के लगभग आधे 13 जिलों को केंद्र शासन ने नक्सल प्रभावित मान लिया है। छत्तीसगढ़ और झारखंड...