आगरा, जागरण संवाददाता। टीवी और फ्रिज को जमाना अब भले ही आम जरूरत का सामान समझता हो, लेकिन सरकार ने इन वस्तुओं को हैसियत का पैमाना मान लिया है। अगर आपके पास कलर टीवी, फ्रिज या फिर दोपहिया वाहन है, तो आप सरकार की नजर में अमीर हो गए हैं। लिहाजा, ऐसे लोगों को गरीब मानकर जो सुविधाएं मिल रही थीं, अब उन पर रोक लगने जा रही है। नए आदेश...

भोपाल (भाषा)। राज्य शासन ने आगामी एक जून से बीपीएल एवं अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड धारी परिवारों को एक रुपए प्रति किलोग्राम आयोडीनयुक्त नमक उपलब्ध कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार एक किलोग्राम आयोडीनयुक्त नमक प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना में गरीब वरिष्ठ नागरिक एवं वृद्धजन भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अभी प्रदेश के अनुसूचित जनजाति बहुल 89 विकास...

जनसत्ता 12 अप्रैल, 2013: हालांकि यूपीए सरकार की मंशा थी कि बजट सत्र में ही खाद्य सुरक्षा विधेयक को संसद से पास करा लिया जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया। संसद की कार्यवाही बार-बार स्थगित होने से संशोधित विधेयक अब तक पेश नहीं हो सका है। अब इस विधेयक के बजट सत्र के अंतराल के बाद पेश होने की उम्मीद है। वास्तव में यह विधेयक यूपीए के 2009 के उस...

नई दिल्ली. पेट्रोल के बाद सरकार ने अब चीनी की कीमतें भी बाजार के हवाले कर दी हैं। केंद्रीय कैबिनेट कमेटी ने गुरुवार को इसका फैसला किया। आशंका है कि इससे चीनी महंगी होगी। लेकिन सरकार का दावा है कि फैसले से 80 हजार करोड़ रुपए के शुगर सेक्टर को फायदा होगा। चीनी की कीमत बेअसर रहेगी। खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने कहा कि सरकार ने चीनी को नियंत्रण मुक्त...

जयपुर. खाद्य विभाग ने स्टेशनरी और नए राशनकार्डो की छपाई पर 2.26 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इसके बाद भी विभाग यह फैसला ही नहीं कर पाया कि नए राशनकार्डो का वितरण कब और कैसे होगा? जबकि पुराने राशनकार्डो की वैधता अवधि तीन माह पहले ही खत्म हो चुकी है। विधानसभा की जनलेखा...