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शौचालय के गड्ढे में डूबकर पांच बच्चों की मौत, विपक्ष का स्थगन नामंजूर

रायपुर। प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में पांच बच्चों की मौत होने के मामले में मुख्य विपक्षी कांग्रेस का स्थगन प्रस्ताव नामंजूर हो गया। सोमवार को विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि नियम को ताक में रखकर शौचालय बनाए जा रहे हैं और इसके लिए ग्रामीणों पर शासन-प्रशासन द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। सदस्यों ने सदन की कार्यवाही रोककर...

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शिक्षा मंत्री ने माना आरटीई में हुए फर्जी नामांकन

नागदा (उज्जैन)। निज प्रतिनिधि। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून के तहत कुछ निजी स्कूलों द्वारा फर्जी नामांकन के मामले सामने आए हैं। इसकी विस्तृत जांच के लिए दल बनाया गया है। यह स्वीकारोक्ति स्कूली शिक्षा मंत्री विजय शाह ने सोमवार को विधानसभा में की। मंत्री ने यह बात क्षेत्रीय विधायक दिलीपसिंह शेखावत के प्रश्न के जवाब में कही थी। दरअसल, 31 मई को नईदुनिया ने शहर के कतिपय स्कूलों द्वारा फर्जी...

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जनपद सदस्य खा रहे कमीशन, सील-ठप्पा लगा देते हैं पावती

बलौदाबाजार, ब्यूरो। बलौदाबाजार जिले में भ्रष्टाचार का एक मामला चर्चित हो रहा है। जिले की पंचायतों को विकास कार्य की राशि जारी करने के बदले जनपद पंचायत सदस्य कमीशन लेते हैं और बाकायदा पावती के रूप में सील लगा पत्र सरपंच को दिया जाता है। डोंगरा गांव का एक ऐसा ही मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया है। जनपद पंचायत सदस्य जिलेराम कैवर्त्य ने नाली निर्माण और स्कूल मैदान...

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पचास साल में बंजर हो जाएगी रीवा जिले की धरती!

रीवा। ब्यूरो। आने वाले पचास साल में जिले की उपजाऊ धरती बंजर हो सकती है। इस तथ्य का खुलासा हाल ही में प्रयोगशाला में हुई मिट्टी की जांच से हुआ है। जांच में पता चला है कि मिट्टी में जिंक की कमी के साथ लगातार नाइट्रोजन फॉसफोरस, पोटास की अधिकता बनी हुई है। मिट्टी जांच प्रयोगशाला के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी का दावा है कि इसी तरह यदि जिंक की...

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दुष्कर्म पीड़िता को गोवा में 10 लाख और छग में 50 हजार मुआवजा !

बिलासपुर, नईदुनिया न्यूज। छत्तीसगढ़ में दुष्कर्म पीड़िता को मुआवजा के रूप में महज 50 हजार रुपए दिया जाता है। जबकि गोवा जैसे छोटे राज्य में क्षतिपूर्ति 10 लाख रुपए दी जाती है। इसे लेकर हाईकोर्ट की डिवीजन ने दायर पीआईएल पर सुनवाई करते हुए चीफ सेक्रेटरी को संशोधन के संबंध में विचार कर 5 अक्टूबर से पहले जानकारी उपलब्ध कराने कहा है। प्रदेश में दुष्कर्म पीड़िताओं के लिए राज्य शासन ने...

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