संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार द्वारा जिन 81 विधेयकों को पेश किया जाना प्रस्तावित है, उनमें एक विधेयक ऐसा भी है जो 1987 से ही विचाराधीन है। कानून बनने से पहले उसे संसद की सहमति का इंतजार है। विधेयकों का ढेर लगने से भारतीय संसद में किस तरह कामकाज चलता है, इसका अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है। भारतीय चिकित्सा परिषद से संबंधित है विधेयक लगभग तीन दशकों से विचाराधीन...

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है कि मदर डेयरी, अमूल और पारस जैसी दुग्ध उत्पादक कंपनियों ने कहा है कि अभी उनके पास दूध के दाम बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। उल्लेखनीय है कि अमूल ब्रांड के नाम से दुग्ध विपणन करने वाले गुजरात कारपोरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन [जीसीएमएमएफ] ने सोमवार को गुजरात में दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। इसके बाद दिल्ली और...

ग्रेटर नोएडा। नोएडा एक्सटेंशन का भविष्य मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिका हुआ है। प्राधिकरण, किसान, बिल्डर, निवेशक, ठेकेदार व मजदूर सभी की निगाहें इस पर लगी हुई हैं। साबेरी व पतवाड़ी की तरह कोर्ट का निर्णय किसानों के पक्ष में आया तो समूचे नोएडा एक्सटेंशन पर ग्रहण लग जाएगा। ऐमनाबाद गांव में बिल्डरों की तीन परियोजनाओं को छोड़कर बाकी सभी प्रभावित हो जाएंगी। हाईकोर्ट में मंगलवार...

नई दिल्ली/ बेंगलुरु।। भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर आक्रामक होने के लिए बीजेपी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदयुरप्पा को विदा करने का मन बना लिया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने येदयुरप्पा से इस मसले पर बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह आलाकमान का फैसला मानेंगे। कर्नाटक से पार्टी के दूसरे बड़े नेता अनंत कुमार, राज्य के पंचायत मंत्री जगदीश शेट्टार और प्रदेश...

नई दिल्ली। भूमि अधिग्रहण मानदंडों को लेकर बढ़ते विवाद के बीच सरकार ने नए विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। इसके तहत भूमि की खरीद से पहले 80 फीसदी भूस्वामियों की सहमति अनिवार्य कर दी गई है। भूमि अधिग्रहण विधेयक का नया मसौदा अगले कुछ दिनों में सामने रखे जाने की उम्मीद है। इसमें सोनिया गांधी नीत राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सिफारिशों को भी शामिल किया गया है...