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जंगल के असल दावेदार- विनय सुल्तान

जनसत्ता 19 मार्च, 2014 : पिछले साल की दो घटनाएं इस देश में जल, जंगल और जमीन की तमाम लड़ाइयों पर लंबा और गहरा असर छोड़ेंगी। पहली घटना दिल्ली से दो हजार किलोमीटर की दूरी पर स्थित नियमगिरि की है। यहां ग्रामसभाओं ने एक सुर में अपनी जमीन ‘वेदांता’ के हवाले करने से इनकार कर दिया। इसके बाद वेदांता कंपनी को नियमगिरि छोड़ना पड़ा। नियमगिरि जल, जंगल और जमीन की...

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लोकतंत्र की असली ताकत चुनाव में

लोकतंत्र की असली ताकत चुनाव में है. यह चुनाव उन सभी संस्थानों के लिए अपनी अहमियत रखता है, जहां जनता के अधिकार और हित निहित है. संघ-संगठनों का लोकतांत्रिक स्वरूप इसी बात में है कि वहां एक निश्चित प्रक्रिया के तहत निश्चित समय पर चुनाव होता है. देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था हमारी संसद है और राज्य की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था विधानमंडल. 73वें और 74वें संविधान संशोधन के...

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पार्टी की राजनीति ने गांव की एकता को तोड़ दिया है : राधा भट्ट

गांधी और उनके ग्राम स्वराज के सपने पर नयी दिल्ली स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान की अध्यक्ष और प्रसिद्ध गांधीवादी राधा भट्ट्र से  पंचायतनामा के लिए संतोष कुमार सिंह ने बातचीत की. प्रस्तुत है  प्रमुख अंश : अक्सर इस बात पर चर्चा होती है कि भारत गांवों का देश है,  देश की प्रगति तभी संभव होगी जब गांवों की प्रगति होगी? लेकिन वास्तविकता के धरातल पर इस चर्चा को कितनी जगह मिल पायी...

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बिहार : अब 180 दिन मातृत्व अवकाश देने की तैयारी

पटना : राज्य की 50 हजार महिला कर्मियों को राज्य सरकार राहत देने जा रही है. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यहां की महिला कर्मियों को भी 180 दिन तक सवैतनिक अवकाश मिलेगा. अभी केंद्र में महिला कर्मियों व अखिल भारतीय सेवा के कर्मियों को यह सुविधा मिलती है. राज्य में अभी 135 दिन ही मातृत्व अवकाश का प्रावधान है. अब सरकार सेवा नियमावली में संशोधन करने जा रही है.छठे...

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लेखानुदान में प्राकृतिक आपदा राहत पर फोकस

मध्य प्रदेश सरकार ने देश में होने वाले लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए सोमवार को विधानसभा सत्र में तीसरा अनुपूरक बजट और अगले वित्त वर्ष के पहले चार महीनों के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया।राज्य सरकार ने लेखानुदान में लोक लुभावन घोषणाओं से परहेज किया है, लेकिन इस बीच प्राकृतिक आपदा के लिए विशेष प्रावधान से किसानों को लुभाने का प्रयास जरूर किया गया है। लेखानुदान में राज्य सरकार ने राज्य...

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