कंपनियों द्वारा माल व सेवा कर (जीएसटी) कंपोजिशन योजना के तहत दाखिल रिटर्न की संख्या से सरकार हैरान है। करीब पांच लाख कंपनियों ने रिटर्न में अपनी सालाना बिक्री को सिर्फ पांच लाख रुपए ही दिखाया है। इस बीच वित्त सचिव हसमुख अधिया ने मंगलवार को फिर दोहराया कि पिछले कुछ दिनों के दौरान शेयर बाजारों में गिरावट की वजह वैश्विक स्तर पर बाजारों में गिरावट है। उन्होंने इस बात...
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स्थायी नौकरियों का मकड़जाल - मृणाल पांडे
बेरोजगारी फिलहाल देश की बड़ी चिंताओं में पहले पायदान पर है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने देश को आश्वस्त किया कि गत एक बरस में 18-25 की उम्र के 70 लाख युवाओं ने संगठित क्षेत्र में रोजगार पाया, इसका प्रमाण सरकारी बही में दर्ज कर्मचारी भविष्यनिधि (ईपीएफ) के 70 लाख नए खाते हैं। इस आशावादी घोषणा का आधार थी (विगत जनवरी में छपी आईआईएम के प्रोफेसर पुलक घोष व एक राष्ट्रीयकृत...
More »बिहार : किसानों के लिए बढ़ी लोन की लिमिट फिर भी ऋण देने से कतरा रहे हैं बैंक
पटना : राज्य के किसानों को समृद्ध और कृषि को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ इसमें स्वरोजगार विकसित करने के लिए कम ब्याज दर पर आसानी से ऋण मुहैया कराना बेहद ही सशक्त माध्यम है. इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर कई योजनाएं तो चलायी जा रही हैं लेकिन ऋण वितरण करने में बैंक वाले उतनी रुचि नहीं ले रहे हैं. कृषि, डेयरी, पशुपालन, मत्स्यपालन, मुर्गी पालन...
More »इस शहर में बचा है केवल 30 दिन का पानी, फ्लश तक की मनाही
दक्षिण अफ्रीका का केपटाउन शहर भयंकर जल संकट से गुजर रहा है। तीन साल लंबे सूखे ने शहर की कमर तोड़ दी है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि शहर में 90 दिनों के भीतर पानी खत्म हो सकता है। बढ़ती जनसंख्या से दबाव बझ़ रहा है, केपटाउन की जनसंख्या 40 लाख है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 11 मई, 2018 वह तारीख होगी जब यहां की समस्या बेहद...
More »'भारत' वाला बजट, इंडिया वाला नहीं-- संदीप बामजई
उपकार फिल्म का एक गाना है- मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती... आम बजट 2018-19 पूरी तरह से इस गाने के सच को पूरा करनेवाला लगता है. यह बजट कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाता है. यानी यह बजट 'भारत' को ज्यादा तरजीह देनेवाला बजट है, 'इंडिया' को कम. ग्रामीण भारत के लिए, गरीब परिवारों के स्वास्थ्य के लिए, राष्ट्रीय राजमार्गों के...
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