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बस्तर के निर्धन परिवारों की आमदनी बढ़ाने की कोशिश

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग केआदिवासी परिवारों की मासिक आमदनी पांच हजार रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बस्तर संभाग में गरीबी रेखा श्रेणी के 50 हजार परिवारों को हर महीने कम से कम पांच हजार रुपए की आमदनी सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक तैयारियां शुरू की गई है। इन परिवारों को विभिन्न रोजगारमूलक योजनाओं में शामिल...

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सागर संभाग में किसानों को मिलेंगे 180 करोड़ के ऋण

भोपाल। मध्य प्रदेश के सागर संभाग में इस वर्ष खरीफ फसलों के लिए किसानों को 180 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जाएंगे। राज्य के कृषि उत्पादन आयुक्त एम.के. राय ने यहां आयोजित अधिकारियों की बैठक में बताया कि प्रदेश में एक जुलाई 2010 से किसानों के खेतों की उत्पादन क्षमता की जांच के लिए एक नई योजना प्रारंभ की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत...

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चार प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण देने की योजना सूबे में लागू: मोदी

पटना किसानों को चार प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण देने की योजना लागू कर दी गयी है। अगर किसान निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपना ऋण बैंक को वापस करते हैं तो उन्हें चार प्रतिशत ब्याज पर ऋण प्रदान किया जायेगा। ये बातें सोमवार को कृषि विभाग की ओर से वेटेनरी कालेज मैदान में आयोजित कृषि मेला में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहीं। श्री मोदी ने कहा कि किसानों को अल्प ब्याज दर...

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दो किशोरों को 1200 रुपये में बेच दिया

लुधियाना, जागरण संवाददाता। चार दिन पहले गायब हुए दो दोस्तों में से एक तो शुक्रवार की सुबह घर पहुंच गया, जबकि उसके दोस्त को पुलिस की सहायता से परिजनों ने जीरा के एक किसान के चगुंल से छुड़ाया। मामला पंजाब में लुधियाना जिले की है। दूसरे प्रदेश के एक व्यक्ति ने दोनों को बारह सौ रुपये में जीरा के किसान को बेच दिया था। शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे अपने घर पहुंचे रोशन...

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बीजों के मूल्य पर नियंत्रण से बेबश हैं निजी कंपनियां

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। कुछ राज्यों में बीजों के मूल्य पर नियंत्रण कानून लागू करने से बीज कंपनियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इन कंपनियों ने सरकार से संसद में विचाराधीन 'बीज विधेयक-2004' में किसी तरह का संशोधन न करने की गुजारिश की है। जबकि गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य बीज मूल्य पर नियंत्रण बनाए रखने के हिमायती हैं। इस संबंध में राष्ट्रीय बीज संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने...

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