जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : जयराम रमेश जैसे तेजतर्रार नेता को ग्रामीण विकास मंत्रालय सौंपकर सरकार ने एक साथ कई निशाने साधे हैं। अपने कई बयानों को लेकर विवादों में रहे रमेश को वन व पर्यावरण मंत्रालय से हटाकर यहां भेजा गया है। वन व पर्यावरण मंत्रालय से उन्हें विदा करने के जहां राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, वहीं आने वाले दिनों में मनरेगा व भूमि अधिग्रहण विधेयक उनकी कार्यक्षमता की...

नोएडा। किसानों की जमीन के अधिग्रहण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बैक फुट पर आ गया है। प्राधिकरण ने माना कि उनसे गलती हुई है। किसानों की जमीन के मामले पर किसानों के साथ बैठ कर बात की जाएगी। किसानों की जमीन को वापस करने के मामले पर प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहा है, जिसकी जानकारी पत्रकार वार्ता में प्राधिकरण के...

अरस्तू ने कहा था कि नेतृत्व के खराब कमरें और अदूरदर्शिता का खामियाजा बिना किसी गलती के भी आम जनता को भुगतना पड़ता है। आज यह बात पूरे भारत पर लागू होती दिख रही है-खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। झारखंड का एक ताजा मामला इसका प्रमाण भी है।?सचमुच झारखंड में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद विकास का अभाव, भ्रष्टाचार, माओवाद आदि के बीच झारखंड की सरकार और शासन-व्यवस्था ने राज्य...

नई दिल्ली। कृषि मंत्री शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि उनका मंत्रालय प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक के मद्देनजर खाद्यान्नों के निर्यात पर जोर नहीं दे रहा है। पवार का यह बयान ऐसे समय आया है जब खाद्य मंत्री के वी थामस ने कहा है कि उनका मंत्रालय खाद्यान्नों के रिकार्ड उत्पादन और भंडारण समस्या की वजह से गेहूं और चावल के सीमित मात्रा में निर्यात के खिलाफ नहीं है।...

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता : देश की शिक्षा में गुणवत्ता का अभाव है। इसमें सुधार की सख्त जरूरत है। चीन, कोरिया, इंग्लैंड की तर्ज पर भारत में भी तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। रोजगारपरक शिक्षा मिलने से देश के युवा सही दिशा में अग्रसर हो सकेंगे। यह विचार इंडिया हैबिटेट सेंटर में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रो. अम‌र्त्य सेन ने व्यक्त किए। प्रो. सेन को राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय...