जयपुर। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के कांग्रेस शासित राज्यों को डीजल-केरोसिन और रसोई गैस में वैट कम करने के निर्देश के बावजूद राजस्थान सरकार ने अभी तक इस बाबत कोई निर्णय नहीं लिया है। यह स्थिति तब है जब कांग्रेस शासित हरियाणा सहित कई राज्य वैट कम कर चुके हैं। सोमवार को दिल्ली और महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल बैठकों में भी टैक्स को कम कर महंगाई से राहत देने की कोशिश की गई। राज्य...
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प्रधानमंत्री के बैठकों की जानकारी भी हो आरटीआई के तहत: सीआईसी
नई दिल्ली.केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कहा है कि प्रधानमंत्री की सभी बैठकें इतनी संवेदनशील नहीं होती हैं कि उनकी जानकारी न दी जा सके। इन तथ्यों की जानकारी आरटीआई कानून के तहत दी जानी चाहिए। सीआईसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय की उन दलीलों को खारिज करते हुए यह निर्देश जारी किया गया है, जिसमे दावा किया गया था कि यह जानकारी देने से राज्य के हितों और अन्य संबंधित चिंताओं से समझौता...
More »नोएडा में नंदीग्राम नहीं होने देंगे : सुप्रीम कोर्ट : राकेश भटनागर
लखनऊ/नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर ऐसा जारी रहा तो उसे हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण रद्द किए जाने के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सोमवार को अदालत ने कहा कि वह ‘और नंदीग्राम’ नहीं चाहती। जस्टिस पी...
More »आना-जाना और खाना महंगा : आदिल हसन
रांची.महंगाई की मार से आमजन तो पहले से ही त्रस्त थे, अब केंद्र सरकार द्वारा डीजल, रसोई गैस और केरोसिन के दाम बढ़ाने से उसके माथे पर चिंता की लकीरें और बढ़ गई हैं.जल की कीमत में तीन रुपए की वृद्धि का असर दिखने लगा है। दूसरे राज्यों से पंडरा बाजार मंडी पहुंचने वाले ट्रकों का भाड़ा बढऩे वाला है। दूरी के हिसाब से ट्रक भाड़ा एक हजार से चार हजार तक...
More »दूसरे रास्ते से एफडीआइ लाने की तैयारी
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सीधे न सही, लेकिन सरकार ने दूसरे रास्ते से मल्टी ब्रांड रिटेल, रक्षा और विमानन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश [एफडीआइ] लाने का रास्ता निकाल लिया है। हालांकि, अभी यह विकल्प विचार-विमर्श के लिए मसौदे के रूप में ही उपलब्ध है। यदि इस पर सहमति बनती है तो सरकार इन क्षेत्रों में एफडीआइ खोलने के लिए यह रास्ता अपना सकती है। इसके तहत सरकार ऐसी कंपनियों में...
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