केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून (उचित मुआवजे का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्वास एवं पुनस्र्थापना अधिनियम, 2013) में संशोधन करने के लिए अध्यादेश जारी किया है. कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों ने संसद सत्र समाप्त होने के तुरंत बाद अध्यादेश जारी किये जाने को अलोकतांत्रिक एवं संसद का अपमान बताया है, जबकि सरकार का पक्ष है कि सरकार ने संदेश देने का प्रयास किया है कि उद्योगों...

रघुनंदन सोनी-कोरबा। यूं तो जिले में 185 महिला सरपंच है, पर इनमें सबसे पढ़ी-लिखी महिला सरपंच की बात करें तो सबसे पहले रेणुका राठिया का नाम सामने आता है। राजनीति शास्त्र में एमए करने वाली रेणुका पिछले 10 साल से न केवल घर का चूल्हा चौका करती है बल्कि पंचायत का कामकाज भी निपटाती है। इसके अलावा उसका प्रमुख मिशन ग्रामीणों को शिक्षित करना भी है। इसके लिए वह बच्चों...

नई दिल्‍ली। दिल्‍ली में कितनी बैलगाडि़यां हैं? कितने हरे पेड़ हैं और कितने पेड़ सूख चुके हैं? दिल्‍ली पुलिस के जवानों ने कितने कप चाय पी है? ये बानगी है उन कुछ बेकार और बेतुके सवालों की, जो सूचना के अधिकार कानून यानी आरटीआई का दुरुपयोग करते हुए दिल्‍ली पुलिस से पूछे गए हैं। वर्ष 2005 में स्‍थापित की गई दिल्‍ली पुलिस की आरटीआई सेल को पिछले पांच वर्षों में एक...

रांची : राज्य के अपग्रेड उच्च विद्यालय व राजकीयकृत उच्च विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति की अधियाचना कार्मिक विभाग को भेज दी गयी है. मानव संसाधन विकास विभाग ने दूसरी बार अधियाचना कार्मिक को भेजी है. कार्मिक विभाग द्वारा प्रस्ताव के कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी गयी थी. शिक्षा विभाग द्वारा इन जानकारियों के साथ, फिर से अधियाचना भेजी गयी है. राज्य के 881 अपग्रेड उच्च विद्यालय में 6,555 व राजकीयकृत उच्च...

विगत सोमवार को मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून-2013 में संशोधन के लिए प्रस्तावित अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इस संशोधन के संदर्भ में जो कुछ सामने आया है, उसके तहत कुछ परियोजनाओं की अलग श्रेणी बनाई गई है, जिन्हें कथित तौर पर त्वरित ढंग से पूरा किया जाना है। इस श्रेणी के तहत जो विषय शामिल किए गए हैं, उनमें औद्योगिक कॉरिडोर, रक्षा एवं रक्षा उत्पादन तथा ग्रामीण बुनियादी...