नई दिल्ली। देश में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति 11 जून को समाप्त हुए सप्ताह में बढ़कर 9.13 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो ढाई महीने का उच्च स्तर है। फल, दूध, प्याज और प्रोटीन आधारित वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ी। इससे पिछले सप्ताह में थोक मूल्य सूचकाक पर आधारित मुद्रास्फीति 8.96 प्रतिशत थी। वहीं जून, 2010 के दूसरे सप्ताह में खाद्य मुद्रास्फीति करीब 23 प्रतिशत थी। 26 मार्च,...
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सरकारी एजेंसियां कर रही हैं हमारे आंदोलन को कमजोर : अन्ना : अनिरूद्ध शर्मा
नई दिल्ली। भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल आंदोलन के अगुआ गांधीवादी अन्ना हजारे को अंदेशा है कि सरकारी एजेंसियां उनके आंदोलन को कमजोर करने की कोशिशों में जुट गई हैं। इसीलिए सरकार की ओर से जन लोकपाल के बारे में तरह-तरह के भ्रामक बयान दिए जा रहे हैं। अन्ना ने कहा, ‘अप्रैल में जंतर-मंतर पर पांच दिन और 8 जून को राजघाट का अनशन देखने के बाद सरकार समझ गई है...
More »एनएसी ने दी खाद्य सुरक्षा विधेयक को मंजूरी
नई दिल्ली। सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) ने बुधवार को हुई बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2011 को मंजूरी दे दी। इसका लक्ष्य भुखमरी के शिकार लोगों को सरकार द्वारा खाद्य सहायता मुहैया कराना है। परिषद अब इसे सरकार को भेजेगी। यह विधेयक संसद से पारित हो गया तो देश के 90 फीसदी ग्रामीण परिवारों और 50 फीसदी शहरी परिवारों को रियायती दर पर अनाज मिल...
More »मजबूत लोकपाल के लिए अन्ना अड़े, डीएमके भी सरकार के खिलाफ
नई दिल्ली. लोकपाल बिल को लेकर सरकार और सिविल सोसाइटी एक-दूसरे पर जुबानी हमले जारी हैं। सरकार की ओर से पेश लोकपाल बिल के मसौदे से ड्राफ्टिंग कमिटी में शामिल सिविल सोसाइटी के सदस्य नाखुश हैं। इस मुहिम की अगुवाई कर रहे अन्ना हजारे ने ऐलान कर दिया है कि वह एक बार फिर अनशन करेंगे। 30 जुलाई से वह लोकपाल बिल के समर्थन में देशव्यापी मुहिम चलाएंगे। इसके बाद 16 अगस्त...
More »सरकारी यानी घटिया!- विनोद वर्मा(बीबीसी)
तमिलनाडु के एक पिछड़े ज़िले इरोड के ज़िलाधीश यानी कलेक्टर डॉ आर आनंदकुमार ने अपनी छह साल की बेटी को एक सरकारी स्कूल में भर्ती करवाया है. जब वे इस स्कूल में अपनी बच्ची के दाखिले के लिए पहुँचे तो दूसरे माँ-बाप की तरह कतार में खड़े हुए. दिल्ली के एक अख़बार में इस ख़बर का प्रकाशित होना ही साबित करता है कि यह कुछ असामान्य सी बात है. यक़ीनन ज़िलाधीश को उनके...
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