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भूमि अधिग्रहण: जान दे देंगे, पर जमीन नहीं

लखनऊ। ग्रेटर नोएडा का भट्टा परसौल मुद्दा गरम रहने के बीच उत्तर प्रदेश के चन्दौली में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसान सडकों पर उतर आए। जिले के कटेसर गांव के किसान गत 24 मई से अपनी 121 हेक्टेयर कृषि भूमि के अधिग्रहण के विरोध में धरना दे रहे हैं1 इस भूमि पर नयी काशी नाम से सांस्कृतिक केन्द्र बनाया जाना है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अपनी मांग पूरी हुए बिना आंदोलन...

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कैबिनेट के पास जाएगा भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक-प्रमोद कुमार सुमन

नई दिल्ली. ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक-2007 का मसौदा केंद्रीय कैबिनेट को जून के दूसरे सप्ताह में भेज सकता है। 'भास्कर' से विशेष बातचीत में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री विलासराव देशमुख ने कहा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक के मसौदे पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। बुधवार को सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) की ओर से सुझाव दिए गए। इनके बारे में देशमुख ने कहा कि मंत्रालय...

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‘तुम हमें जमीन दो, हम तुम्हें फायदे में हिस्सा देंगे’ : हरीश गुप्ता

नई दिल्ली.  एक 'लोकलुभावन' पहल के तहत खनन मंत्रालय ने प्रस्ताव किया है कि कंपनियों ने जिन लोगों की जमीन खनन के लिए अधिग्रहीत की हैं, उन्हें लाभ का एक निश्चित हिस्सा दिया जाएगा। उधर ग्रामीण विकास मंत्री विलासराव देशमुख ने तो इससे भी आगे बढ़कर मास्टर स्ट्रोक जड़ दिया है।  उत्तरप्रदेश के भट्टा परसौल में मायावती सरकार की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया के विरोध में किसानों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र...

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अधिग्रहण का आदेश वापस लेने पर ही खत्म होगा आंदोलन

अंबाला, जागरण संवाद केंद्र : किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों का पंजोखरा आइएमटी के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध में आदोलन सोमवार को भी जारी रहा। भाजपा विधायक दल के नेता अनिल विज के आंदोलन को समर्थन देने से किसानों के हौसले बुलंद हो गए हैं। किसानों ने किसी भी कीमत पर जमीन का अधिग्रहण नहीं होने देने की चेतावनी दी है। किसानों ने आइएमटी के लिए जमीन अधिग्रहण...

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भू-अधिग्रहण बिल पर एनएसी में मतभेद - सुरेंद्र प्रसाद सिंह

नई दिल्ली ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि अधिग्रहण विधेयक को अंतिम रूप देने का सिलसिला तेज हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्री विलास राव देशमुख ने किसान, उद्योग संगठनों और गैर सरकारी संगठनों संग विचार-विमर्श चालू कर दिया है, लेकिन सोनिया की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) की सिफारिशों ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल एनएसी की उपसमिति के सदस्य भूमि अधिग्रहण विधेयक में संशोधन...

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