भोपाल. प्रदेश में आदिवासियों की गरीबी दूर करने के उपाय सुझाने के लिए विदेशी सहायता से चल रहे एक प्रोजेक्ट में सिर्फ अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के नाम पर एक करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी नतीजा सिफर है। छह साल में सौ से ज्यादा रिपोर्ट बनाने वाले प्रोजेक्ट के कर्ताधर्ताओं के पास भी इस सवाल का सीधा जवाब नहीं है कि आखिर उनकी इस मेहनत से कितने लोगों की गरीबी...

शिमला। मां बनने के सुख के रास्ते में गरीबी कोई रोड़ा नहीं रहेगी। हिमाचल में गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संस्थानों में निशुल्क प्रसव की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। यदि किसी महिला को बड़े अस्पताल में रेफर करने की जरूरत पड़ती है तो उसका खर्च भी सरकार ही उठाएगी। इसके लिए विशेष तौर पर एंबुलेंस मुहैया करवाई जाएगी। यही नहीं, अस्पताल से डिस्चार्ज के दौरान भी उनसे कोई शुल्क नहीं लिया...

नई दिल्ली। संप्रग प्रमुख सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद [एनएसी] की बुधवार हुई बैठक में वर्ष 2011 से सर्वाधिक गरीब जिलों में प्रत्येक परिवार को तीन रुपये प्रति किलो की दर से हर महीने 35 किलोग्राम गेंहू, चावल देने की सिफारिश की गई। साथ ही प्रस्तावित सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक का नया मसौदा तैयार करने पर भी आमराय बनी। बैठक में खाद्य सुरक्षा विधेयक को लागू करने...

नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह]। उत्तर भारत में भी गरीबी का मुकाबला दक्षिणी राज्यों के फार्मूले पर किया जाएगा। इसके तहत उत्तरी राज्यों में गरीबों के स्वयं सहायता समूह बनाकर उन्हें पर्याप्त मदद मुहैया कराई जाएगी ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 6.50 करोड़ परिवारों में से दो करोड़ परिवारों को इस योजना के दायरे में पहले ही शामिल कर लिया गया है। उत्तरी...

जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता और ईपीडब्ल्यू के सलाहकार संपादक गौतम नवलखा तथा स्वीडिश पत्रकार जॉन मिर्डल कुछ समय पहले भारत में माओवाद के प्रभाव वाले इलाकों में गए थे, जिसके दौरान उन्होंने भाकपा माओवादी के महासचिव गणपति से भी मुलाकात की थी. इस यात्रा से लौटने के बाद गौतम ने यह लंबा आलेख लिखा है, जिसमें वे न सिर्फ ऑपरेशन ग्रीन हंट के निहितार्थों की गहराई से पड़ताल करते हैं, बल्कि माओवादी...