क्या सरकार बजट में मनरेगा को लेकर किए गए अपने वादे से पीछे हट रही है ? ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के जमीनी क्रियान्वयन पर नजर रखने वाले नागरिक-संगठनों के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि 'हां, सरकार मनरेगा के नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रही है!'   नई दिल्ली स्थित विमेन्स प्रेस कॉर्प में बीते 19 अप्रैल को हुई एक बैठक में मनरेगा के जमीनी क्रियान्वयन से जुड़े जाने-माने कार्यकर्ताओं ने सरकारी स्तर...

पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या विवाद का विधिसम्मत समाधान निकालने के बजाय संबंधित पक्षों पर आम सहमति से निदान तलाशने का जिम्मा सौंप दिया। इसके उलट भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई में अनियमितताओं के लिए दोषियों को दंडित तो नहीं किया, अलबत्ता क्रिकेट प्रशासन में सुधार का जिम्मा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के हाथ में सौंप दिया। शायद यही कारण रहा कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व सांसदों की पेंशन...

मुंबई। सरकार ने बीते हफ्ते चालू वित्त वर्ष 2017-18 के लिए पोटाश सब्सिडी में 20 फीसद कटौती की थी। इसे देखते हुए घरेलू उर्वरक कंपनियां जल्द पोटाश के दामों को बढ़ाने की तैयारी में हैं। इसकी ऊंची कीमतों से मांग के प्रभावित होने की आशंका है। इसने बड़े ग्लोबल आपूर्तिकर्ताओं के लिए चिंता बढ़ा दी है। भारत दुनिया में पोटाश के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। सब्सिडी में कटौती...

पिछले कुछ समय से राजनीति और मीडिया में बहस चल रही है कि सरकार ने बैंकों से बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ करवा दिया. किसानों के ऋणों की माफी को लेकर भी राजनीतिक और गैर-राजनीतिक पक्ष सक्रिय बने रहते हैं. हाल में एक बड़े बैंक के अध्यक्ष ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर एक बयान भी जारी किया है. इन बहसों पर गौर करने से स्पष्ट होता है कि...

संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम ने चेतावनी दी है कि विश्व के चार अलग-अलग हिस्सों में अकाल के कारण अगले छह महीनों में दो करोड़ लोगों की भूख से मौत हो सकती है। यह चार अति संवदेनशील क्षेत्र हैं- यमन, पूर्वोत्तर नाइजीरिया, दक्षिणी सूडान और पूर्वी अफ्रीका के कुछ भाग। विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रमुख अर्थशास्त्री आरिफ हुसैन ने कहा है कि पिछले 15 वर्ष में पहली बार ऐसी...