भिवानी. बिजली के बिल की अदायगी में एकसमान प्रणाली लागू करवाने के लिए एक दशक से अधिक समय से संघर्ष कर रहे किसानों की मांग मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आखिर मान ही ली। सीएम ने घोषणा की कि प्रदेश के किसान ट्यूबवेल से पानी निकालने के खर्च की अदायगी स्लैब प्रणाली से कर सकेंगे। हालांकि स्लैब प्रणाली कितनी होगी, इसका उन्होंने खुलासा नहीं किया। मौका था, भिवानी के किरोड़ीमल...
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येद्दियुरप्पा : मुख्यमंत्री या भू-माफिया ?
कर्नाटक में सरकारी जमीनों को लेकर हुई धांधली ने घोटालों का नया रिकार्ड कायम कर दिया है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने परिवार और पार्टीवालों को जमीनें बांटकर खूब उपकृत किया। घोटाला उजागर होने पर वे कहते रहे कि उन्होंने जो भी किया, वह वैसा ही है जैसा पूर्व के मुख्यमंत्रियों ने किया। अब पार्टी हाईकमान ने कार्रवाई की तलवार लटका दी है तो येदियुरप्पा के परिवारवाले जमीन लौटा रहे हैं। पर इससे...
More »गांवों की ताकत: फोर्ब्स की सूची में दिखी गांवों से ताल्लुक रखने वाले 7 भारतीय
बोस्टन अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने सात सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची जारी की है। ये सातों ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं। बावजूद इसके, उन्होंने ऐसी तकनीक इजाद की, जिससे देशभर में लोगों का जीवन बदल गया है। आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर व भारत के हनीबी नेटवर्क के संस्थापक अनिल गुप्ता ने फोब्र्स पत्रिका के लिए इन सात सबसे शक्तिशाली ग्रामीण भारतीय उद्यमियों का चयन किया है। गुप्ता का कहना है fd भारत के गांव बदलाव...
More »छत्तीसगढ़ में बढ़ा मलेरिया का प्रकोप
रायपुर। छत्तीसगढ़ में बढ़ते मलेरिया के प्रकोप के बाद राज्य शासन ने सभी जिला अधिकारियों को मलेरिया से निपटने के लिए उचित प्रबंध करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि राज्य में मलेरिया के प्रकोप की सूचनाओं के बाद मुख्यमंत्री रमन सिंह ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि सिंह ने राज्य में मलेरिया...
More »बी.पी.एल. शौचालय के नाम पर प्रधानों व सचिवों ने डकारे अठहत्तर लाख रूपये वर्ष २००७-०८ में
संडीला विकास खण्ड, जनपद-हरदोई में ९७ राजस्व गांव में बी.पी.एल. व ए.पी.एल. परिवारों के लिए व्यक्तिगत परिवारों को शौचालयों का निर्माण हुआ | यह निर्माण वर्ष २००७ व २००८ में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत यह कार्य ग्राम पंचायत के सचिव व प्रधानों ने करवाया | इस कार्य के लिए सरकार द्वारा पन्द्रह सौ रूपये का अनुदान बी.पी.एल. परिवारों को दिया जाना था और ए.पी.एल. परिवारों को भी पन्द्रह सौ रूपये का...
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