नई दिल्ली. जन लोकपाल बिल का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी की पहली बैठक 16 अप्रैल को होने की संभावना है, लेकिन इसके पहले ही सरकार और गैर सरकारी पक्ष में तकरार बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, जो कमेटी में शामिल पांच मंत्रियों में से एक हैं, ने आगाह किया कि गैर सरकारी सदस्यों को खुले दिमाग से बैठक में शामिल होना होगा। कर्नाटक के लोकायुक्त, संतोष एन...
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आबादी बढ़ी, सिमटता गया योजनाओं का दायरा
सीकर. सीकर जिले की आबादी हर साल दो लाख 67 हजार तो बढ़ रही है, लेकिन बढ़ती आबादी के बीच जिन बुनियादी सुविधाओं की जरूरत हैं, वो आज भी नहीं मिल पाई है। बात चाहे सड़क की हो, पेयजल निकासी की या फिर पार्किग व स्ट्रीटलाइट की। यह स्थिति हमें इसलिए भी सोचने पर मजबूर कर रही है कि हर जेब में मोबाइल, घरों में टीवी, फ्रिज और वाहन की सुविधा लगातार...
More »सुप्रीम कोर्ट का भाजपा सरकार को झटका, ठाकरे ट्रस्ट से छिनी जमीन
भोपाल. सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में कुशाभाऊ ठाकरे ट्रस्ट को मिली 20 एकड़ जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया है। शीर्ष अदालत ने आवंटन को अवैध करार देते हुए सरकार को आदेश दिया है कि 15 दिन के भीतर ट्रस्ट से जमीन वापस ली जाए। ट्रस्ट ने शाहपुरा थाने के पीछे बावड़ियाकलां की यह जमीन भाजपा कार्यकर्ता-पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए ली थी। जस्टिस जीएस सिंघवी और एके गांगुली की पीठ...
More »शिक्षा का अधिकार कानून लागू कराने एक लाख अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता
भोपाल. स्कूल शिक्षा मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस ने कहा है कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू कराने के लिए एक लाख 3 हजार 687 अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता का आंकलन प्रदेश सरकार ने किया है। अकादमिक प्राधिकारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित योग्यता होगी। परिषद द्वारा शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया जा चुका है और उसके अनुसार प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए...
More »टीचर बनने के लिए देना होगी परीक्षा- अनुराग शर्मा
भोपाल। अब सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करने वालों को ही शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। ये परीक्षा डीएड, बीएड और एमएड करने वालों को भी देनी होगी। नौकरी पाने के लिए इस परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक लाना जरूरी है। परीक्षा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर होगी। शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत देशभर में पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यह...
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