नयी दिल्ली : दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा है कि जब कोई संबंध टूटता है, तब महिलाएं आपसी सहमति से बनाये गये अपने शारीरिक संबंधों को बलात्कार की घटनाएं करार देती हैं. हाइकोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में एक सरकारी अधिकारी को बरी किये जाने के निचली अदालत के फैसले को कायम रखते हुए यह कहा. न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने 29 वर्षीय महिला की अपील खारिज करते हुए यह टिप्पणी की....
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SC का फैसला: 15 से 18 साल की पत्नी से वैवाहिक यौन संबंध रेप नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फौजदारी कानून में जबरन वैवाहिक यौन संबंध रेप के अपराध में शामिल है या नहीं, इस मुद्दे पर विस्तृत रूप से बहस हो चुकी है और इसे आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता। बलात्कार को परिभाषित करने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 375 की अपवाद वाली उपधारा में कहा गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी, बशर्ते पत्नी 15 वर्ष से कम की...
More »बेरहम जमाने में घरेलू हिंसा का दाग - मृणाल पांडे
बीते हफ्ते जब मानसून सत्र में संसद गोकशी, कथित गोरक्षकों द्वारा मचाए गए तांडव और सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के निजता अधिकार की परिधि पर बहस में मुब्तिला थे, तभी एक सफल और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर असमिया मॉडल द्वारा पति के हाथों कथित रूप से प्रताड़ित हो आत्महत्या करने की लोमहर्षक रपट भी सुर्खियों में थी। बॉलीवुड की एक युवा अभिनेत्री जिया खान की कथित आत्महत्या भी अब तक...
More »अडानी पर आरोप, क़ानूनी नोटिस और संपादक का इस्तीफ़ा- क्या है पूरी कहानी?
सरकारी नीति में बदलाव करके गौतम अडानी को 500 करोड़ रुपए का फ़ायदा पहुंचाने के आरोप लगाने वाले संपादक ने किन हालात में इस्तीफ़ा दिया, इससे जुड़ी नई बातें सामने आई हैं. अडानी समूह पर आरोप, इसके बाद पत्रिका को नोटिस और उसके बाद संपादक परंजॉय गुहा ठाकुरता का इस्तीफ़ा. अब इस बारे में पत्रिका छापने वाली समीक्षा ट्रस्ट ने बयान जारी किया है. इसमें ट्रस्ट ने पूर्व संपादक परंजॉय गुहा ठाकुरता...
More »सुप्रीम कोर्ट ने कहा-पूरी तरह नहीं मिल सकता RIGHT TO PRIVACY, इसका हो सकता है नियमन
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि निजता का अधिकार ऐसा अधिकार नहीं हो सकता जो पूरी तरह मिले और सरकार के पास कुछ शक्ति होनी चाहिए कि वह इस पर तर्कसंगत बंदिश लगा सके. न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए बुधवार को यह टिप्पणी की कि निजता का अधिकार संविधान के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया जा सकता है कि नहीं. प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर...
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