आखिरकार प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण कानून को संसद के इस मानसून सत्र में भी टालना ही पड़ा। विवादों में घिरे होने की वजह से सरकार द्वारा इसे मंत्री समूह को सौंप दिया गया है। चूंकि अभी केंद्र सरकार अपने दामन पर लगी कालिख पोंछने में लगी है, इसलिए यह खबर सुर्खियों में नहीं है। इसी विवादास्पद कानून के खिलाफ पिछले महीने ‘संघर्ष’ के बैनर तले हजारों लोगों ने जंतर-मंतर पर धरना...

जनसत्ता 23 जून, 2012: अगर हमारे देश में ग्रामीण निर्धन वर्ग और विशेषकर भूमिहीन वर्ग को टिकाऊ तौर पर संतोषजनक आजीविका मिले इसके लिए भूमि-सुधार बहुत जरूरी है। इसके अलावा, अन्यायपूर्ण भूमि अधिग्रहण द्वारा जिस तरह तेजी से बहुत-से किसानों खासकर आदिवासियों की जमीन लेकर उन्हें भूमिहीन बनाया जा रहा है, उस पर रोक भी लगानी होगी। ऐसे महत्त्वपूर्ण सवालों के न्यायसंगत समाधान के लिए इस वर्ष के आरंभ से एक प्रयास...

मनमोहनॉमिक्स के करीब 20 साल पूरे हो रहे हैं, अतः उस कोरस को याद करना बहुत वाजिब होगा, जिसका राग मुखर वर्ग पहले तो खूब गर्व से और फिर खुद को दिलासा देने के लिए अलापता रहा हैः 'आप चाहे जो भी कहें, हमारे पास डॉ मनमोहन सिंह के रूप में सबसे ईमानदार आदमी हैं. उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला जा सकता'. लेकिन ऐसा अब कम सुनने को...

चंडीगढ़. हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने राज्य के किसानों को भरोसा दिलाया है कि सरकार ने केंद्र सरकार को सिफारिश कर रखी है कि उर्वरक पर दी जाने वाली सब्सिडी सीधी किसानों को देने दी जाए। यह मामला केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है। मुख्यमंत्री गुरुवार को यहां अपने आवास पर कृषि ऋणों पर स्टाम्प ड्यूटी समाप्त करने की खुशी में राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए किसानों को...

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में ढाई एकड़ तक कृषि भूमि वाले किसानों को असंगठित मजूदरों की श्रेणी में रखने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सीमांत किसानों और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के हित में निर्णय लेकर उन्हें असंगठित मजदूरों के रूप में मान्यता दी है। राज्य के श्रम मंत्री चन्द्रशेखर साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ में ढाई...