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अस्पताल डाक्टरों की कमी से खुद पड़े हैं बीमार

पिथौरागढ़। सरकार के तमाम दावों के बावजूद जनपद की स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई सुधार नहीं हो पाया है। यहां पर चिकित्सकों की भारी कमी के चलते अधिकांश मामलों में खुद बीमार पड़े प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से लेकर जिला चिकित्सालय तक महज रेफर सेंटर साबित हो रहे हैं। वर्ष 2006 में स्वीकृत हुये बेस अस्पताल का मामला अभी भी अधर में है। बेस चिकित्सालय के राजनीति की भेंट चढ़ जाने से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद...

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बंगाल में साक्षर भारत मिशन प्रोजेक्ट शुरू

कोलकाता। राज्य सरकार ने बंगाल में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री के 'साक्षर भारत मिशन प्रोजेक्ट' को शुरू कर दिया है। जनशिक्षा व ग्रंथागार विभाग के मंत्री तपन राय ने बृहस्पतिवार को राइटर्स में मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के साथ विभागीय स्तर की बैठक करने के बाद पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नौ जिलों में इसकी शुरुआत की गई है जिनमें जलपाईगुड़ी, मालदा, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, बांकुड़ा, व‌र्द्धमान, वीरभूम, उत्तर व दक्षिण चौबीस...

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राहत औऱ पुनर्वास के लिए GoM पुनर्गठित

नई दिल्ली. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 15 हजार लोगों को मौत की नींद सुला देने वाली भीषण गैस त्नासदी के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों की समीक्षा करने के लिए केन्द्रीय गृहमंत्नी पी. चिदम्बरम की अध्यक्षता में मंत्नियों के एक समूह का आज गठन किया गया। 25 वर्ष पूर्व हुई इस गैस रिसाव घटना के समय गठित मंत्नी समूह के अध्यक्ष मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्नी अर्जुन सिंह थे। मंत्नियों का यह समूह एक गैस त्रासदी से पीड़ित परिवार...

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3000 महिला पर्यवेक्षिकाओं की नियुक्त होगी

पटना राज्य सरकार आंगनबाड़ी केन्द्रों की निगरानी के लिए 3034 महिला पर्यवेक्षिकाओं की शीघ्र भर्ती करने करने जा रही है। 12 हजार रुपये मासिक पर नियोजन की रूपरेखा तैयार कर ली गयी है। शर्त यह भी है कि नियोजन के तीन माह के भीतर दोपहिया वाहन चलाना सीखना होगा। प्रदेश में 544 बाल विकास परियोजनाओं के लिए 3288 महिला पर्यवेक्षिकाओं के पद स्वीकृत हैं, मगर इनमें 3034 पद रिक्त हैं। आईसीडीएस केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसकी...

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बुनकर ऋण माफी योजना में अवरोध बना बैंक

भागलपुर। सरकार की बुनकर ऋण माफी योजना में बैंक अवरोध बना हुआ है। सरकार हाथ खोलकर बुनकरों को सहायता देने के लिए तैयार है लेकिन बैंकों के असहयोगात्मक व्यवहार के कारण बुनकर परेशान हैं और सरकार की योजना सफल नहीं हो पा रही है। सरकार की मंशा है कि कर्जदार बुनकरों के नाम पर जो भी राशि है उसे चुनाव के पूर्व तक चुकता कर दिया जाए। बैंकों से ऋण लिये हुए बुनकरों की सूची...

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