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भूमि अधिग्रहण में राज्य शासन समेत तीन को नोटिस

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ शासन की राजधानी परियोजना में एयरपोर्ट निर्माण के लिए एक ट्रस्ट से नई राजधानी विकास प्राधिकरण [नारडा] द्वारा भूमि अधिग्रहण के एक मामले में उच्च न्यायालय ने राज्य शासन, नारडा व एयरपोर्ट अथारिटी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जानकारी के अनुसार, नई राजधानी में एयरपोर्ट निर्माण के लिए नया रायपुर विकास प्राधिकरण ने गुरु हरकिशन ट्रस्ट की जमीन अधिगृहीत करने की कार्रवाई शुरू की थी। नारडा...

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बाल्को के सीईओ व मानव संसाधन प्रमुख पर दर्ज होगी एफआईआर

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भारत एल्युमिनियम कंपनी [बाल्को] के कर्मचारी को जबरन वीआरएस देने के मामले में स्थानीय अदालत ने कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी [सीईओ] और मानव संसाधन प्रमुख के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। बाल्को कर्मचारी रोहित लाल पटेल को कंपनी द्वारा जबरिया वीआरएस देने तथा उसे भयभीत करने के मामले में जेएमएफसी न्यायालय कोरबा ने कंपनी के सीईओ गुंजन गुप्ता और मानव संसाधन...

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बहुचर्चित मिर्चपुर उत्पीड़न प्रकरण में 23 लोगों को राहत

नई दिल्ली.हरियाणा दिल्ली हाईकोर्ट ने हरियाणा के बहुचर्चित मिर्चपुर दलित उत्पीड़न प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आधार पर उन 23 लोगों के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया, जिनकी निचली अदालत में केवल एक गवाह द्वारा ही पहचान की गई थी। इस तरह इन लोगों को न्यायालय से राहत मिल गई है। बुधवार को मामले में हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की इस संदर्भ में जारी गाइडलाइंस के...

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राज्य की उपेक्षित शाखा है न्यायपालिका : न्यायमूर्ति गांगुली

नयी दिल्ली, आठ फरवरी (एजेंसी) टूजी स्पैक्ट्रम घोटाले के मामले में फैसला सुनाने वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति एके गांगुली का मानना है कि न्यायपालिका राज्य की ‘उपेक्षित शाखा’ है। न्यायमूर्ति ने कहा कि सरकार ‘धन की कमी’ को बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति गांगुली ने पीटीआई से विशेष बातचीत में कहा, ‘‘मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि हमारे देश में न्यायपालिका राज्य की...

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जहरीली शराब मामले में मुआवजा देने के फैसले पर अंतरिम रोक

कोलकाता, छह फरवरी (एजेंसी) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दक्षिणी 24 परगना जिले में जहरीली शराब पीने से जान गंवाने वाले 172 लोगों के परिजनों को दो दो लाख रुपए का मुआवजा देने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले पर आठ हफ्ते की अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे एन पटेल और न्यायमूर्ति एस चक्रवर्ती की पीठ ने दो जनहित याचिकाओं पर आज यह अंतरिम रोक लगायी। याचिकाओं में सरकार...

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