नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा हासिल करने के इच्छुक गरीब छात्रों के लिए एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वह ऐसे छात्रों के लिए एजूकेशन लोन पर ब्याज सब्सिडी योजना लागू करें। इस बारे में सभी कामर्शियल बैंकों के प्रमुखों को मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने पत्र लिखा है। इसमें बैंकों से कहा गया है कि वे इस योजना को लागू करने के लिए...
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नरेगा श्रमिकों को कार्यस्थल पर मिलेगा भुगतान
चित्तौडग़ढ़, २३ मई (प्रासं)। महानरेगा श्रमिकों को मेहनताने में देरी व अनियमितताओं की समस्या से जल्द राहत मिलेगी। श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान अब डाकघर से सीधा कार्यस्थल पर लाया जाकर मौके पर हाथों हाथ बांट दिया जाएगा। महानरेगा श्रमिकों को मेहनताने के लिए अब तक कई कई दिन इंतजार करना पड़ता था। सकरार की ओर से भुगतान की व्यवस्था डाकघर एवं बैंक के माध्यम से की हुई है। इसके लिए श्रमिकों के खाते भी बैंक एवं...
More »अकाल प्रभावितों को राहत देगी सरकार
जयपुर, जासंकें : विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार अकाल पीड़ितों को राहत पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शुक्रवार को बाड़मेर जिले के बुरहान का तला गांव में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाड़मेर जिले में दूर दराज ढाणियां व अन्य गांवों में लोगों तक राहत पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है लेकिन सरकार इसमें पूरी तरह से जुटी है। मुख्यमंत्री...
More »एसबीआई ने सस्ते किए बड़े कृषि लोन
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने देश के किसानों को राहत देते हुए उन्हें सस्ते कर्ज की सौगात दी है। इस वर्ष पूरे रबी और खरीफ मौसम के लिए बैंक ने कृषि कर्ज पर अपनी स्कीमों के तहत ब्याज दरों में 2.75 फीसदी तक की कमी करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए होमलोन की टीजर स्कीमों जैसी ही एक नई स्कीम...
More »पीडीएस से सभी को सस्ता अनाज संभव नहीं
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सस्ते गल्ले की दुकानों से सबके लिए अनाज उपलब्ध कराने से सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। विपक्ष की मांग को नकारते हुए कृषि व खाद्य मंत्री शरद पवार ने कहा कि सभी परिवारों को रियायती अनाज देने से खाद्य सब्सिडी बहुत बढ़ जाएगी, जिसका बोझ सरकार उठाने की हालत में नहीं है। सभी के लिए सस्ते गल्ले की दुकान यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली [पीडीएस] से अनाज देने पर सरकार को 7...
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