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खाद्य सुरक्षा का लाभ पाने वालों की सूची से काटे 96 लाख नाम

जयपुुर। राजस्थान की मौजूदा सरकार ने खाद्य सुरक्षा का लाभ पानेे वालों की सूची में से 96 लाख नाम काट दिए हैं। इसे बहुत बड़ी कटौती माना जा रहा है। विधानसभा में एक सवाल के जवाब में राजस्थान के खाद्य मंत्री हेमसिंह भडाना ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम समय में चुनाव में फायदा उठाने के लिए खाद्य सुरक्षा लााभान्वितों की सूची तैयार कराई थी। इस सूची...

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बिहार--शराबबंदी के लिये महिलाएं बनी सरकार की जासूस..

पटना : बिहार की महिलाओं की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुभ गयी. सत्ता संभालने के बाद उन्होंने तत्काल शराबबंदी की घोषणा की. प्रथम चरण में 640 विदेशी शराब की दुकानों को शहरी इलाके में खोलने का निर्णय लिया. सरकार के इस फैसले का महिलाओं और आम लोगों ने विरोध शुरू कर दिया. अंत में सरकार को पूरे सूबे में पूर्णतः शराबबंदी की घोषणा करनी पड़ी. गांव, शहर, होटल,...

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बिहार-- दक्षिण में नीचे गया पानी

विधानमंडल. हर प्रखंड के पांच-पांच चापाकलों की मापी : मंत्री दक्षिण बिहार के 17 जिलों में मार्च, 2014 व मार्च, 2015 की तुलना में भूगर्भ जल स्तर में दो फुट की गिरावट आयी है. इसमें नालंदा, पटना, गया, नवादा, लखीसराय, रोहतास, नवादा और औरंगाबाद जिले शामिल हैं. पटना : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण(पीएचइडी) मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने बताया कि सरकार के सुशासन के कार्यक्रम के तहत...

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विधानसभा में उठा स्थानीय श्रमिकों को निकाले जाने का मामला

रायपुर, उरला व सिलतरा में औद्योगिक समूहों द्वारा स्थानीय श्रमिकों को निकाले जाने का मामला विधानसभा में उठा। भाजपा के देवजी पटेल ने प्रश्नकाल में मामला उठाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को चुन-चुन कर निकाला जा रहा है। श्रम मंत्री भईया लाल राजवाड़े ने कहा कि सदस्य के साथ जाकर कार्रवाई करेंगे। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश में जलसंकट व्याप्त होने का मामला भी विधानसभा में गूंजा।...

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हरियाणा विधानसभा में मंगलवार को आरक्षण विधेयक पारित

हरियाणा विधान सभा में चालू सत्र के दौरान हरियाणा पिछड़ा वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण) विधेयक, 2016 पारित किया गया। हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2016 लागू करके पिछड़े वर्ग ब्लाक ‘ए', पिछड़े वर्ग ब्लॉक ‘बी' तथा पिछड़े वर्ग ब्लॉक ‘सी' को वैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा यह विधेयक पेश किया...

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