बाहरी दिल्ली, जागरण संवाददाता : केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने के मामले में नगर निगम के रोहिणी जोन के जन सूचना अधिकारी को तलब किया है। सीआइसी ने जन सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि प्रथम अपील अधिकारी द्वारा आदेश देने के बावजूद आवेदक को वांछित सूचना नहीं देने के मामले में क्यों नहीं उनके खिलाफ जुर्माना लगाया...

नूना माजरा गांव में पूर्व सरपंच के कार्यकाल में हुए कार्यो में घोटाले की बू आ रही है। विभिन्न मदों और मुआवजे के तौर पर पैसा तो बाद में आया, लेकिन खर्च पहले ही हो गया। इससे साफ है कि रिकार्ड में कुछ है और धरातल पर कुछ। यह सब पंचायत चुनाव की आचार संहिता के समय हुआ। अब विभागीय अफसर भी इस मामले से कन्नी काट रहे है। ...

छोटे-मोटे घरेलू मामले सुलझाने व महिलाओं को कानूनी सहायता देने के लिए दिल्ली महिला आयोग ने महिला पंचायत पर 91 लाख रुपये खर्च दिए, लेकिन योजना के तहत सिर्फ 3,364 महिलाओं को लाभ पहुंच पाया। यह खुलासा सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के तहत मांगी गई जानकारी में हुआ है। आरटीआइ में आयोग से पूछा गया था कि दिल्ली में महिला आयोग की ओर से महिलाओं के लिए कितनी योजनाएं चल रही...

जयपुर. समाज को सरकारी तंत्र की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए या नहीं। इसी विषय पर संवाद के साथ मंगलवार शाम जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का समापन हुआ। सॉन्जॉय राय ने अगले फेस्टिवल में निमंत्रण के साथ सभी का आभार जताया। समापन संवाद में सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय ने कहा, सरकार प्रजा की नौकर है और नौकर को कुछ भी छुपाने का अधिकार नहीं। अगर आपको किसी चीज की सूचना नहीं है तो वह...

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) ने आरटीआई में सरकार द्वारा प्रस्तावित कुछ नियमों को हटाने की सिफारिश की है। इस परिषद की अध्यक्षता सोनिया गांधी कर रही है। इसमें कहा गया है कि ये नियम इस अधिकार में कानूनन गलत है इसके गलत प्रभाव हो सकते हैं, कुछ लोग ब्लैकमेल कर सकते हैं या जानकारी चाह रहे लोगों की हत्या की जा सकती है।   सरकार ने जो नियम प्रस्तावित किये हैं उनमें एक...