बहुत थोड़ी होती है पांच साल की अवधि फिर भी नरेगा की उपलब्धियां आवाक कर रही हैं। देश के सर्वाधिक गरीब में शुमार लोगों में से तकरीबन दस करोड़ ने बैंक या फिर पोस्ट-ऑफिस में बैंक अकाऊंट खोले हैं, लोग अपना अधिकार समझकर काम मांग रहे हैं, हजारों गांवों में कुएं-तालाब और ऐसे ही सामुदायिक इस्तेमाल के कई संसाधन तैयार हो रहे हैं, औरत हो या मर्द- दोनों को बराबर के काम के लिए बराबर की...
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मनरेगा का जनजीवन पर कितना पड़ा असर, ली जाएगी जानकारी
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [मनरेगा] का यहां के जन जीवन पर असर को लेकर जानकारी एकत्र करने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यहां बताया कि मनरेगा योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक पिछले पांच सालों में छत्तीसगढ़ में हुए विकास कार्यों का जन-जीवन पर क्या असर हुआ है इसकी जानकारी राज्य शासन द्वारा संकलित की...
More »नरेगा श्रमिकों को मिलेगा एरियर
जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। महानरेगा के श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। न्यूनतम मजदूरी बढ़ने के बाद एक जनवरी से किसी श्रमिक को एक सौ रुपए का भुगतान होने पर शेष राशि बतौर एरियर दिए जाने के आदेश हुए हैं। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से एक जनवरी से महानरेगा के तहत अकुशल शारीरिक श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी प्रति दिवस 119 रुपए कर दी गई है। ऐसे में...
More »प्रदेश की नई खान नीति जारी
जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। राजस्थान में अब खान मंत्री किसी भी तरह के खनन पट्टे आवंटित नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही अप्रधान खनिजों के पट्टे आवंटन में नीलामी प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा, लेकिन इसमें बेरोजगार युवाओं, सेना शहीदों के आश्रितों, एससी, एसटी को आवंटन में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में अप्रधान खनिजों के पट्टों की...
More »किसानों के ब्याज अनुदान में कटौती
जयपुर. प्रदेश के 30 लाख से ज्यादा किसानों को सस्ते ब्याज (7 प्रतिशत) पर कर्ज देने के वादे से केंद्र सरकार ने हाथ खींच लिए हैं। उसने वित्त वर्ष के बीच में ही अचानक सहकारी बैंकों को ब्याज राहत के एवज में दिए जाने वाले 2 प्रतिशत अनुदान को घटाकर 1.5 प्रतिशत कर दिया है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सहकारी बैंकों को इस संबंध में सर्कुलर भेजकर नए प्रावधान...
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