भोपाल। मध्यप्रदेश में पंचायत खातों से अब नगद राशि नहीं निकाली जा सकेगी। यदि ऐसा किया गया तो इसे गंभीर अनियमितता मानकर सरपंच और सचिव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी भुगतान बैंक ड्राफ्ट, क्रास चैक या खाते से खाते में ट्रासफर के जरिए ही होगा। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि इससे फर्जी आहरण और भुगतान में होने वाली...

देहरादून, जागरण ब्यूरो। भविष्य में महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट 'मनरेगा' की प्रगति तकनीकी संजाल में फंस सकती है। केंद्र सरकार भविष्य में उन्हीं राज्यों को अगली किश्तें जारी करेगी जिनका एमआईएस अपडेट होगा। यह तभी संभव है जब ग्राम पंचायत स्तर पर ऑनलाइन फीडिंग की व्यवस्था हो, जो कम से कम साल भर तक उत्तराखंड में संभव नहीं है। केंद्र से 'मनरेगा' में पैसा नहीं मिलेगा...

मंडी। हिमाचल में गरीबी उन्मूलन के लिए चार जिलों में एक पायलट योजना के तहत दूसरी किस्त भी जारी हो गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत हिमाचल को 1.52 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के चार जिलों से अधिक क्षेत्रों में केंद्र प्रायोजित स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए धन के केंद्रीय हिस्से की...

पानीपत. किसानों को खेती करने की नई तकनीक जानने के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अब वे आसानी से कैलेंडर के जरिए खेती के टिप्स जान पाएंगे। कृषि विभाग ने एग्रीकल्चर टेक्नालॉजी मैनेजमेंट एजेंसी( आत्मा) के तहत 6600 कैलेंडर छपवाए हैं। कैलेंडरों पर करीब 72 हजार रुपए का खर्च आया है। ये कैलेंडर किसानों को कृषि विकास अधिकारियों, वन विभाग, पशुपालन विभाग व मत्स्य विभाग के माध्यम से बांटे जाएंगे। कैलेंडर...

नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह]। केंद्रीय गृह मंत्रालय के इंकार के बाद गरीबों [बीपीएल] की गणना कराने की ग्रामीण विकास मंत्रालय की मंशा को करारा झटका लगा है। इससे बीपीएल परिवारों का सर्वेक्षण कराने और उन्हें चिह्नित करने का काम लटक गया है। गृह मंत्रालय ने जाति गणना के साथ बीपीएल सर्वेक्षण की योजना में खामियां गिनाते हुए इसे कराने से मना किया है। बीपीएल सर्वेक्षण कराने से पहले...