देश का खुफिया विभाग हर साल एक सम्मलेन का आयोजन करता है. इसमें देशभर के पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय पुलिस संगठनों के मुखिया शामिल होते हैं. लेकिन हर साल यह एक सालाना रस्म अदायगी के तौर पर होता है. प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रटी-रटाई सी भाषा में अपने भाषण को पूरा करते दिखते हैं. लेकिन दस दिन पहले संपन्न हुआ यह सम्मलेन अपनी तय लकीर से हट कर था. इस बार यह...
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20 सितंबर को भारत बंद
नई दिल्ली : डीजल कीमतों में बढोतरी, खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति और सब्सिडीयुक्त घरेलू एलपीजी की संख्या सीमित करने के फैसलों के विरोध में भाजपा और गैर भाजपा विपक्षी दलों सहित सरकार को समर्थन दे रही सपा और जद-एस ने भी 20 सितंबर को राष्ट्रव्यापी हडताल का आज ऐलान किया. राजग के कार्यकारी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि सरकार की नीतियों के खिलाफ 20 सितंबर...
More »विस्थापन के जरिये विकास नहीं चाहिए- रोमा
आखिरकार प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण कानून को संसद के इस मानसून सत्र में भी टालना ही पड़ा। विवादों में घिरे होने की वजह से सरकार द्वारा इसे मंत्री समूह को सौंप दिया गया है। चूंकि अभी केंद्र सरकार अपने दामन पर लगी कालिख पोंछने में लगी है, इसलिए यह खबर सुर्खियों में नहीं है। इसी विवादास्पद कानून के खिलाफ पिछले महीने ‘संघर्ष’ के बैनर तले हजारों लोगों ने जंतर-मंतर पर धरना...
More »शिक्षा अधिकार का सच- नरेश गोस्वामी
जनसत्ता 7 अगस्त, 2012: मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबद्ध संसदीय समिति की रिपोर्ट बताती है कि शिक्षा अधिकार के कार्यान्वयन के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को बजट की निर्धारित राशि का केवल साठ फीसद दिया गया है। इसका मतलब यह है कि शिक्षा अधिकार योजना को इस साल पंद्रह हजार करोड़ रुपयों की कमी पडेÞगी। योजना की जरूरतों और बजटीय आबंटन के इस अंतर को देखते हुए संसदीय समिति ने...
More »बात आदर्श विधायिका की- ।।हरिवंश।।
टाइम ’ में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर छपे लेख ‘द अंडरएचीवर ’ पर पूरी भारतीय राजनीति में तीखी बहस हुई. पर इसी लेख में एक अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी हैं. भारतीय संसद पर. दरअसल, भारतीय राजनीति में संवेदना, चरित्र और सिद्धांत शीर्ष होते, तो बवाल या बवंडर इस अंश पर होना चाहिए था. यह टिप्पणी सब पर है, पक्ष-विपक्ष समेत पूरी राजनीति पर. संसद कितना कामकाज करती है? गुजरे सत्र में सिर्फ...
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