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पहले भी हो चुका है गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण का प्रयास, लेकिन विफल रहा

स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए शिक्षा व सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की। साथ ही शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण का लाभ दिया गया। संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए ही आरक्षण का प्रावधान है। आर्थिक आधार पर आरक्षण के प्रयास पहले भी किए गए, लेकिन वे विफल होते रहे हैं। जानिए- पहले विफल रहे...

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तय होती है सुधारों की जीत-- आकार पटेल

वर्ष 2016 में केरल में हुए विधानसभा चुनावों के फलस्वरूप वहां वाम मोर्चे की सरकार बनी. कांग्रेसनीत मोर्चे की पराजय हुई और उसके सात प्रतिशत मत उसके पाले से खिसक गये. यही नहीं, वाम मोर्चे की विजय के बावजूद उसके मतों में भी दो प्रतिशत की गिरावट आ गयी. दरअसल, मतों के ये हिस्से इन दो मोर्चों के समर्थन से खिसक कर जिस एक पार्टी के समर्थन में जा पड़े,...

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लैंगिक असमानता के विरुद्ध- डा. अनुज लुगुन

पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के आगरा में संजली नाम की एक लड़की को जलाकर मार देने की दहला देनेवाली घटना हुई. अपराधियों ने न केवल बेरहमी से लड़की को जलाकर मार डाला, बल्कि उनके परिवार वालों को फोन पर धमकी भी दी. अपराधियों को यह दुस्साहस कहां से आता है? आमतौर पर हम यह स्वीकार नहीं करते हैं कि इस तरह की घटनाओं के पीछे स्त्रियों के बारे में समाज...

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गांधी के कंपास वाला न्यायमूर्ति-- कुमार प्रशांत

कल रात 1.30 बजे महाराष्ट्र की उप-राजधानी नागपुर में जिस 92 साल के चंद्रशेखर शंकर धर्माधिकारी (20 नवंबर, 1927- 3 जनवरी, 2019) का निधन हुअा, उससे हमारी बौद्धिक दुनिया कितनी दरिद्र हो गयी है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. सत्तर से अधिक वर्षों के हमारे लोकतंत्र ने सत्ता अौर संपत्ति की दुनिया में अपने पिता या परिवार की विरासतें संभालनेवाली कई हस्तियां देखी हैं, लेकिन ज्ञान और संस्कार की विरासत संभालनेवाले...

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सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से कहा, हलफनामा दायर कर बताएं कि लोकपाल नियुक्ति के लिए क्या किया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को निर्देश दिया है कि वे हलफनामा दायर कर बताएं कि अभी तक लोकपाल नियुक्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ये बताने के लिए कहा है कि पिछले साल सितंबर महीने से लेकर अब तक में लोकपाल नियुक्ति के लिए खोज समिति (सर्च कमेटी) गठित करने को लेकर क्या किया गया है. न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल...

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