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बच्चों से करवाते थे फैक्टरियों में काम,20 गिरफ्तार

नई दिल्लीदिल्ली पुलिस ने बालश्रम कराने वाली सात फैक्टरियों में छापेमारी कर छह को सील कर दिया और 20 नियोक्ताओं को गिरफ्तार किया। एक गैर सरकारी संगठन ने गुरुवार को यह जानकारी दी। छापेमारी में पुलिस को सहयोग देने वाले गैर सरकारी संगठन 'बचपन बचाओ आंदोलन' (बीबीए) के बयान के मुताबिक इन फैक्टरियों में किसी बच्चे को काम करते हुए तो नहीं पाया गया, लेकिन बालश्रम कराने के 'सबूत' पाए गए। बीबीए के...

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एनजीओ ने दो हजार लोगों से करोड़ों ठगे

नई दिल्ली.राजधानी में गरीबों को सस्ता राशन उपलब्ध कराने के नाम पर एक एनजीओ द्वारा दो हजार से ज्यादा लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। इतने बड़े घोटाले से दिल्ली पुलिस भी सकते में आ गई है। पुलिस ने इस बाबत ठगी, आपराधिक षड्यंत्र रचने आदि धाराओं के तहत चार लोगों को खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले की जांच दिल्ली पुलिस की आर्थिक...

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कैपिटेशन फीस लेने पर समाप्त होगी स्कूल की मान्यता

नई दिल्ली। बच्चों के दाखिले के लिए किसी स्कूल ने कैपिटेशन फीस या डोनेशन [दान] लेने की कोशिश की तो उसकी मान्यता खत्म की जा सकती है। स्कूलों में व्याप्त इस बुराई को दूर करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड [सीबीएसई] स्कूलों के संबद्धता के नियमों में संशोधन किया है, जिसके अनुसार स्कूल में एडमिशन के लिए धन लेने पर मान्यता रद कर दी जाएगी। संशोधित संबद्धता नियमों के अनुसार,...

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लोकपाल बिल के समर्थन में अनशन करेंगे अन्ना हजारे

नासिक। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का कहना है कि भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए लोकपाल विधेयक पारित करने की मांग को लेकर वह पांच अप्रैल को दिल्ली में भूख हड़ताल करेंगे। हजारे ने कालीदास स्टेडियम में मंगलवार एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से भ्रष्टाचार और हिंसा की घटनाओं के खिलाफ 12 अप्रैल को जेल भरों आदोलन में हिस्सा लेने की अपील की। गाधीवादी होते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ...

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रेणुका डैम पर एचपीपीसीएल का सख्त फैसला, जमीन खरीद पर रोक

शिमला। राष्ट्रीय महत्व के रेणुका पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदने पर विवाद के चलते रोक लगा दी गई है। अब तक जो जमीन खरीदी गई थी, उसमें क्षेत्र विशेष के जन प्रतिनिधियों को ही विश्वास में लिया गया था। इस पर कुछ लोगों को आपत्ति है। उनका कहना है कि विस्थापन के बावजूद उन्हें जमीन नहीं दिखाई गई। यानी जन प्रतिनिधि की बजाए विस्थापित का पक्ष सुना जाना चाहिए था। इसे देखते...

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