सरकारी जमीन पर बने अल्पसंख्यक स्कूलों को भी केजरीवाल सरकार की ओर से नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए जारी दिशा-निर्देश नहीं भाया। अल्पसंख्यक स्कूलों ने भी दाखिले के लिए जारी इस दिशा-निर्देश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। जस्टिस मनमोहन ने इस मामले में केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी कर 19 जनवरी तक जवाब देने को कहा है। हालांकि उन्होंने अल्पसंख्यक स्कूलों की...

महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली बार फर्जी सहकारिता संस्थाओं (कोऑपरेटिव यूनियन्स) पर लगाम लगाने की कोशिश की गई है. राज्य की 72 हजार सहकारी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है. इन संस्थाओं पर कई तरह के 12 मानदंडों के आधार पर कार्रवाई की गई है. महाराष्ट्र में कुल दो लाख 38 हजार पंजीकृत सहकारी संस्थाएं हैं. इसके पहले के सरकार के दौरान फर्जी सहकारी संस्थाओं...

फ्लैग-इसी सत्र से लागू करने के लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे निर्देश फरीदाबाद। कार्यालय संवाददाता प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में अब छात्रों को बगैर आधार कार्ड के दाखिला नहीं मिलेगा। शिक्षा निदेशालय ने दाखिले के दौरान आधार कार्ड अनिवार्य करते हुए यह फरमान जारी किया है। निदेशालय के मुताबिक शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा की ओर से मिले आदेशों को लागू किया जा रहा है। इस बाबत सभी जिलों के...

देश के तमाम शहरों में वायु प्रदूषण ने गंभीर रूप धारण कर लिया है. लोग बीमार हो रहे हैं, परंतु सरकार निष्क्रिय है. सरकार के इस कृत्य को समझने के लिए प्रदूषण का गरीब तथा अमीर पर अलग-अलग प्रभाव को समझना होगा. अर्थशास्त्र में दो तरह के माल बताये जाते है- व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक. व्यक्तिगत माल वे हुए, जिन्हें व्यक्ति अपने स्तर पर बाजार से खरीद सकता है जैसे चाय...

‘बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे?' आपने यह कहावत तो सुनी होगी. झारखंड में इसे दूसरे रूप में कहा जा सकता है. ‘खनन-लॉबी के गले में शाह आयोग की घंटी कौन बांधे?' घंटी बांधने का जिम्मा जो लेगा उसकी सांस हमेशा अटकी रहेगी. पता नहीं कब कौन-सा भ्रष्टाचार सामने आ जाए और घंटी बांधने का जिम्मेदार व्यक्ति की जीवनभर की कमाई हजम हो जाए? जो ज्यादा चालाक हैं वे...