नई दिल्लीः वित्त वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में आर्थिक वृद्धि दर (जीडीपी) घटकर 6.6 फीसदी हो गई है. यह दर पिछली पांच तिमाही यानी 15 महीनों में सबसे कम है. गुरुवार को जारी सरकारी आकंड़ों से यह जानकारी मिली. कृषि और विनिर्माण क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन और उपभोक्ता मांग घटने से जीडीपी की रफ्तार कम हुई है. हालांकि, तीसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर धीमी पड़ने के बावजूद भारत अब...

नई दिल्ली: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक कृषि क्षेत्र में उत्पादन अक्टूबर-दिसंबर 2018 में 2.7 फीसदी की दर से बढ़ा है. इस दौरान अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में ये वृद्धि दर पिछले 11 महीनों में सबसे नीचे रही. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी ये आंकड़े आधार वर्ष 2011-2012 पर आधारित हैं. इस दौरान ये अपने न्यूनतम स्तर 2.04 फीसदी तक भी आ पहुंचा...

दो में दो को जोड़ने से हमेशा चार ही आये यह जरुरी नहीं- वह पांच..सात..दस कुछ भी हो सकता है. बात विचित्र लगती हो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत चलाये जा रहे ‘प्रति बूंद अधिक फसल' के आंकड़ों पर गौर कीजिए.   प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के डैशबोर्ड पर दिख रहा आंकड़ा बताता है कि ‘प्रति बूंद-अधिक फसल' कार्यक्रम के तहत वित्तवर्ष 2017-18 में 11.25 लाख हेक्टेयर जमीन माइक्रो-सिंचाई के अंतर्गत लायी गई...

महाराष्ट्र के नासिक की एक विशेष टाडा अदालत ने आतंकवाद से जुड़े 25 साल पुराने एक मामले में मुस्लिम समुदाय के 11 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है. उर्दू वेबसाइट द सियासत डेली के मुताबिक, विशेष टाडा अदालत के जस्टिस एससी खाती ने सबूतों के अभाव और टाडा यानी आतंकवादी और विघटनकारी क्रियाकलाप (निरोधक) अधिनियम के दिशानिर्देशों के उल्लंघन का हवाला देकर इन लोगों को बीते 27...

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय हाईकोर्ट के जस्टिस सुदीप रंजन सेन की एक विवादित टिप्पणी हटाने के लिए दायर याचिका पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया है. लाइव लॉ के मुताबिक, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ ने सोमवार को मेघालय हाईकोर्ट के रजिस्ट्री को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया. दिसंबर 2018 में एक फैसले में जस्टिस सेन ने कहा था कि 1947 में देश...