इलाहाबाद में दो सप्ताह से तनाव है, यहां किसान आंदोलनरत हैं। वे नहीं चाहते कि उनकी खेती की जमीन औने-पौने दाम में लेकर उस पर ‘विकास’ किया जाए। ऐसी ही स्थिति बीते दो सालों के दौरान दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा आदि में देखने को मिली है। विकास के नाम पर खेत उजाड़ने पर किसान सड़कों पर उतरता है। देश के सबसे विस्तृत राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक केनवस...
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सीएम के जिले में एक और प्रसूता की मौत,अब तक 15 ने दम तोड़ा
प्रदेश के विभिन्न अंचलों से. जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में रविवार को प्रसव के बाद एक और प्रसूता की मौत हो गई। अब तक यहां 15 प्रसूताएं दम तोड़ चुकी हैं। हैरानी यह है कि इतनी मौतों के बाद भी अभी तक राज्य सरकार इस दिशा में कोई पुख्ता कदम नहीं उठा पाई है। यह स्थिति तब है, जब मुख्यमंत्री खुद जोधपुर इलाके से हैं और जांच के लिए दिल्ली से...
More »बगैर मान्यता के चल रहे हैं सात सौ प्राथमिक स्कूल
राजधानी में करीब 700 प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जो सालों से बगैर मान्यता प्राप्त के चल रहे हैं। गत दिनों जब एमसीडी से मान्यता हासिल करने के लिए आवेदन किया गया तो मास्टर प्लान 2021 इसमें आड़े आ गया। नतीजा इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे, यह बड़ा सवाल बन गया है। दिल्ली में एमसीडी के 1727 स्कूल हैं, जहां बच्चों को प्राथमिक शिक्षा नि:शुल्क दी...
More »एफडीआई नीति उदार करने पर चल रही है चर्चा
नई दिल्ली। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार देश के ढाचागत क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश [एफडीआई] नीति में और ढील देने पर विचार कर रही है। यहा आईआईएफ के एक कार्यक्रम के दौरान मुखर्जी ने कहा कि ढाचागत क्षेत्र के लिए एफडीआई नीति उदार करने के लिए भी बातचीत चल रही है। देश में ढाचागत क्षेत्र के विकास के महत्व को रेखाकित करते...
More »आइना-ए-योजना आयोग-4: लगता ही नहीं कि मेवात हरियाणा में
नई दिल्ली. चौतरफा आर्थिक विकास की बयार मिलेनियम सिटी गुड़गांव और फरीदाबाद की सीमाओं से सटे होने के बावजूद मेवात तक नहीं पहुंच सकी है। मेवात के हालात से केंद्रीय योजना आयोग खासा चिंतित है। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर आयोग ने राज्य सरकार को बताया है कि मेवात आज भी शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता व उपयोगिता के मामले में प्रदेश का सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। आयोग के...
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