इंदौर. गंगा-यमुना हों या खान नदी..सभी मैली हो चुकी हैं। इनके पानी में प्रदूषण हद से गुजर चुका है। परंतु राहत की बात यह है कि इनका पानी सिर्फ एक पैसे प्रति लीटर में शुद्ध किया जा सकता है। हाल ही में केंद्र सरकार को सौंपी गई गंगा नदी घाटी प्रबंधन योजना की रिसर्च रिपोर्ट में यह तथ्य बताया गया है। यह रिपोर्ट आईआईटी कानपुर में इन्वायरन्मेंट इंजीनियरिंग मैनेजमेंट साइंस के...
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‘भारतीय राजनीति के दाधीच थे सुरेंद्र मोहन’
नई दिल्ली.प्रख्यात समाजवादी नेता, विचारक और आपातकाल के बाद गठित जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक स्व. सुरेंद्र मोहन को गुरुवार को राजधानी के कांस्टीट्यूशनल क्लब में आयोजित स्मृति सभा में समाजवादियों, वामपंथियों व सामाजिक संघर्ष से जुड़े संगठनों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एस जयपाल रेड्डी तो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए रो पड़े और स्व. उप-राष्ट्रपति कृष्णकांत की पत्नी सुमन कृष्णकांत का गला भर्रा गया।...
More »लाड़ली लक्ष्मी योजना पर 105 करोड़ रूपये खर्च
भोपाल. मध्यप्रदेश में बालिकाओं के सुखद भविष्य को लेकर Rियान्वित की जा रही लाड़ली लक्ष्मी योजना पर चालू साल के पहले छ: माह में 105 करोड़ 85 लाख 84 हजार रूपये व्यय किये जा चुके हैं। इस वर्ष प्रथम एवं द्वितीय तिमाही हेतु योजना के लिए कुल 134 करोड़ 94 लाख 93 हजार रूपये की राशि का आवंटन हुआ था। इस प्रकार कुल आवंटन के विरूद्ध व्यय राशि का प्रतिशत 78.44 रहा।...
More »किसानों ने खुद बदली अपनी किस्मत
भोपाल. योजनाएं चलाने में उनका इस्तेमाल करने वालों की भूमिका समाज को कैसे खुशहाल बना देती है,इसका उदाहरण हैं मान और जोबट सिंचाई परियोजनाएं। धार-झाबुआ जिले की इन दो परियोजनाओं के कमांड क्षेत्र में आने वाले किसानों की समझदारी और भागीदारी से 71 गांवों की तकदीर बदल गई है।इसके चलते इन गांवों में पक्के मकानों की तादाद में 14 फीसदी, बाइक संख्या में 16 और बैंक खातों में 35 प्रतिशत इजाफा हुआ है। वहीं...
More »सरकार के पास जमीन नहीं और बुला रहे हैं निवेशकों को
भोपाल. मप्र सरकार प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए निवेशकों को आमंत्रित तो कर रही है, लेकिन उद्योग खड़े करने के लिए उसके पास जमीन ही नहीं है। प्रदेश के प्रमुख जिला उद्योग केंद्रों और औद्योगिक केंद्र विकास निगम (एकेवीएन) फिलहाल भूमिविहीन हैं। इंदौर में तो पिछले एक साल से नया उद्योग लगाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। कारण, जमीन के अभाव में यहां हजारों आवेदन पेंडिंग हैं। भोपाल में भी...
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