छोटे-मोटे घरेलू मामले सुलझाने व महिलाओं को कानूनी सहायता देने के लिए दिल्ली महिला आयोग ने महिला पंचायत पर 91 लाख रुपये खर्च दिए, लेकिन योजना के तहत सिर्फ 3,364 महिलाओं को लाभ पहुंच पाया। यह खुलासा सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के तहत मांगी गई जानकारी में हुआ है। आरटीआइ में आयोग से पूछा गया था कि दिल्ली में महिला आयोग की ओर से महिलाओं के लिए कितनी योजनाएं चल रही...

नई दिल्ली। पांच लाख टन चीनी को निर्यात की अनुमति देने और प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य [एमईपी] को कम करने के बारे में सोमवार को फैसला किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक खाद्य मामलों पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह [ईजीओएम] की बैठक में इस पर विचार-विमर्श होने की संभावना है। विशेषज्ञ मानते हैं, यदि चीनी निर्यात को अनुमति दी जाती है और प्याज का एमईपी घटाया...

चंडीगढ़। भारतीय किसान यूनियन की राष्ट्रीय इकाई ने नौ मार्च से दिल्ली को जाने वाले सभी रास्तों को बंद करने की धमकी दी है। देश भर की किसान यूनियनों के संयोजक अजमेर सिंह लखोवाल ने सरकार को किसानों की सभी मांगें मानने के लिए एक मार्च तक का समय दिया है। उसके बाद नौ मार्च से डायरेक्ट एक्शन करने की धमकी दी है, जिसमें दिल्ली को जाने वाले सभी सड़क मार्ग...

रांची. आज के दौर में पैसों के बल पर ज़माने को कब्जे में करने के दावे खूब किये जा रहे हैं। पैसों के बल इंसान सब कुछ खरीद सकता है। लेकिन झारखण्ड में इंसानों को ही पैसे सं खरीदा जा रहा है। यानि झारखण्ड में इंसान भी बिक रहे हैं। यहां मानव तस्करी कोई नयी चीज़ नहीं है लेकिन इंसानों को खरीद लेने की बात नयी है। रांची से सटे पिठोरिया में...

शिमला। प्रदेश सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ नई समेकित बाल संरक्षण योजना कार्यान्वित करने के लिए एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग) साइन कर दिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सचिव ने हाल ही में दिल्ली जाकर इस पर साइन किए। सभी राज्यों के लिए प्रस्तावित यह योजना अब तक 18 राज्यों में आरंभ हो चुकी है। जबकि प्रदेश इसकी औपचारिकताओं को पूरा करने में लगा हुआ था।...