नयी दिल्ली : सरकार की सुधारों को क्रियान्वित करने तथा नीति को प्रभावी तरीके से लागू करने की क्षमता ही आने वाले समय में भारत की रेटिंग तय करेगा. मूडीज इनवेस्टर सर्विस ने आज यह कहा. अमेरिकी एजेंसी ने कहा कि क्रियान्वित किये जा रहे सुधारों से मध्यम अवधि में देश की वृद्धि को गति मिलने की संभावना है. विदेशी निवेश प्रतिबंध में ढील, वस्तु एवं सेवा कर के पारित होने...
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समाज सेवा के नाम पर-- मोनिका शर्मा
हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में चल रहे तैंतीस हजार गैर-सरकारी संगठनों में से करीब बीस हजार संगठनों के लाइसेंस रद््द कर दिए हैं। सरकार ने यह कार्रवाई तब की, जब पाया गया कि ये एनजीओ विदेशी चंदा नियमन कानून (एफसीआरए) के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं। यानीजिन एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद््द किया गया है, वे अब विदेशी चंदा नहीं ले सकेंगे। इस कार्रवाई के...
More »जीएसटी पर बंदरबांट --- डा. भरत झुनझुनवाला
गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) को लागू करने में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में ठनी हुई है. विवाद है कि जीएसटी की वसूली केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा की जायेगी अथवा राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा. विवाद बना हुआ है कि जीएसटी की वसूली कौन करेगा, चूंकि दोनों को घूस वसूलने के अवसर चाहिए. टैक्स वसूलने का कार्य पूरी तरह से केंद्र सरकार को दे दिया जाये, तो राज्य...
More »गलती बैंकरों की नहीं, सिस्टम की है-- आर सुकुमार
भारतीय बैंकर इन दिनों खुश नहीं हैं। खासतौर पर वे, जो इस उद्योग में दबदबा रखने वाले राष्ट्रीयकृत बैंकों में काम करते हैं। बीते आठ नवंबर के बाद से, जब से प्रधानमंत्री ने पुराने बड़े नोटों को चलन से बाहर करके उसकी जगह नए नोट लाने की घोषणा की है, बैंकरों पर काम का बोझ बढ़ गया है। कभी-कभी तो उन्होंने सप्ताहांत में भी काम किया। उनका पाला न सिर्फ...
More »ऐसे तो नहीं रुकेंगी किसानों की आत्महत्याएं -- के सी त्यागी
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2014-2015 के दौरान आत्महत्या के मामलों में 42 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2014 में 5,650 किसानों द्वारा आत्महत्या की गई थी, जो वर्ष 2015 में बढ़कर 8,007 तक पहुंच गई। तस्वीर इतनी भयानक तब है, जब इस श्रेणी से कृषि मजदूरों द्वारा की गई आत्महत्या की संख्या बाहर रखी गई है। वर्ष 2014 में कुल 6,710...
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