नारायणपुर. आत्मसमर्पित नक्सलियों के शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए उन्हें पेंशन दी जाएगी। नक्सली प्रभावित परिवार को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पीड़ित परिवार को आवास, स्वरोजगार की सुविधा दी जाएगी साथ ही ऐसे परिवार के सदस्यों को चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति शीघ्र दी जाएगी। योजना को अमली जामा पहनाने के लिए विभागीय अधिकारियों से सूची मांगी गई है।कलेक्टर केन को एसपी द्वारा सौंपी गई...

डौंडी. छत्तीसगढ़ शासन के आदेशानुसार फर्जी राशन कार्डधारियों पर नकेल कसने के लिए नगर पंचायत डौंडी द्वारा बीपीएल कार्डधारियों का नाम उनके घरों के सामने लिखा जा रहा है। सीएमओ राजेन्द्र कुमार नायक ने बताया कि वर्ष 91, 92, 87, 88, 2001, 02, 07, 08 में शासन द्वारा गरीबों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सस्ते दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने योजना चलाई गई। किंतु इस योजना का कई लोग...

भोजन के अधिकार बिल पर चर्चा चल निकली है और अपनी निष्ठा जताते हुए सरकार ने उसको अमली जामा पहनाने की कवायद शुरु कर दी है। ऐसे में नागरिक-संगठनों के कार्यकर्ता और गंवई समस्याओं के गहरे जानकार विशेषज्ञों को यह आशंका सता रही है कि पोषण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लक्ष्य से जुड़ा यह महत्वाकांक्षी बिल  अपने मूल मंतव्य से चूककर कहीं सूरदास को सूंघाने के लिए कढ़ाही में...

 खास बात · खाद्य सुरक्षा विधेयक में कहा गया है कि देश के ग्रामीण क्षेत्र के 75 फीसदी और शहरी क्षेत्र के 50 फीसदी लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस आबादी का वर्गीकरण दो कोटिय़ों- प्राथमिक(priority) और सामान्य(general)- के रुप में किया जाएगा।  ग्रामीण क्षेत्र से 46 फीसदी लोगों को प्राथमिक वर्ग में रखा जाएगा जबकि शहरी क्षेत्र से 28 फीसदी लोगों को। बाकी जन दोनों ही क्षेत्रों में सामान्य वर्ग में माने जायेंगे। विधेयक के...

    एक नजर   सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार ऊंची बनी होने के बावजूद भारत अपनी ग्रामीण जनता की जरुरत के हिसाब से मुठ्ठी भर भी नये रोजगार का सृजन नहीं कर पाया है। नये रोजगारों का सृजन हो रहा है लेकिन यह अर्थव्यवस्था के ऊंचली पादान के सेवा-क्षेत्र मसलन वित्त-जगत, बीमा, सूचना-प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के दम पर चलने वाले हलकों में हो रहा है ना कि विनिर्माण और आधारभूत ढांचे के...