शत्रुघन केशरवानी, सागर। गरीब बनकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले संपन्न् लोगों के नाम अब जल्द से जल्द बीपीएल की सूची से कटने वाले हैं। बीपीएल सूची से नाम कटने के अलावा ऐसे फर्जी पात्र लोगों को सरकार की दूसरी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल सकेगा, जिससे फर्जी बीपीएल कार्डधारियों में हड़कंप मच गया है। प्रदेश में सबसे ज्यादा सागर जिले के लोग सरकारी राशन दुकानों से सस्ता...
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आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की लापरवाही, एक ही मां की तीनों बेटियां कुपोषित
शहडोल। सरकार जहां कुपोषण मिटाने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है वहीं कुपोषण को मिटाने के लिए जिम्मेदार विभागीय अधिकारी लापरवाहीपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। अभी हाल ही में जिले के गोहपारू ब्लॅाक के खांड गांव का मामला सामने आया है। इस गांव में एक ही मां की कोख से जन्मी तीनों बेटियां कुपोषण का दंश झेल रही हैं। यहां की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने इस ओर गंभीरता नहीं दिखाई...
More »42 डिग्री गर्मी, बिना पंखे 4 घंटे आंगनबाड़ी में नौनिहाल
रायपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। आंगनबाड़ियों के रखरखाव में महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। भाठागांव क्षेत्र और मठपुरैना में चल रहीं 12 में से 9 आंगनबाड़ियों में बिजली कनेक्शन ही नहीं है। इनमें आने वाले लगभग 200 बच्चों को हर दिन चार घंटे तेज गर्मी में बिना पंखे के गुजारने पड़ रहे हैं। सूचना मिलने पर गुरुवार को नईदुनिया टीम ने इलाके का दौरा कर...
More »CAG की रिपोर्ट : बिहार विधानसभा में पेश, 10557 करोड़ हो गये लैप्स
पटना : वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य सरकार के बजटीय प्रावधान में से 10,557 करोड़ रुपये लैप्स कर गये. कुल बजट की 30 प्रतिशत राशि सरकार खर्च नहीं कर पायी. महालेखाकार की अोर से सोमवार को जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी है. सीएजी की रिपोर्ट सोमवार को विधानसभा में पेश की गयी. इसके बाद महालेखाकर (आॅडिट) धर्मेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2015-16 में राज्य का...
More »BIHAR BUDGET 2017 : शिक्षा पर होगा सबसे ज्यादा खर्च
बिहार सरकार की ओर से प्रस्तुत किये गये बजट में शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है. 2017-18 के लिए शिक्षा विभाग के लिए सरकार ने 25,251.39 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जो पिछले साल की तुलना में 3354 करोड़ रुपये अधिक है. राज्य सरकार तीन नये विश्वविद्यालय भी इस साल खोलने जा रही है. साथ ही मुख्यमंत्री निश्चय योजना के तहत दो सालों में सभी घरों में...
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