नयी दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) की पेंशन योजना (इपीएस-95) के तहत न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन सुनिश्चित करने का यूपीए सरकार का निर्णय जल्दी ही वास्तविक रूप लेगा. इससे 28 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे. पांच मार्च को चुनाव की घोषणा के बाद आचार संहिता लागू होने के कारण इस निर्णय क्रियान्वित नहीं किया जा सका. इपीएफओ की इपीएस-95 के तहत अंशधारकों को न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन देने का निर्णय...
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38 जिलों में गड़ेंगे 42,030 चापाकल
पटना : चुनाव आचार संहिता समाप्त हुई, तो मुख्यमंत्री चापाकल योजना के तहत 38 जिलों में 42,030 चापाकल लगाने का रास्ता साफ हो गया है. योजना के तहत विधायकों व विधान पार्षदों की अनुशंसा पर पंचायतों में पांच, नगर निगम क्षेत्र के वार्डो में तीन, नगर परिषद के वार्डो में दो और नगर पंचायत के वार्ड में एक चापाकल लगाया जाना है. विधायक और विधायकों की अनुशंसा पर चापाकल लगाने का...
More »मुखिया की कोशिश से बालश्रम का उन्मूलन
हजारीबाग जिले के कटकमदाग पंचायत का चयन झारखंड की 75 बाल हितैषी अगुवा पंचायत में हुआ है. उन्हें हाल ही में झारखंड पंचायत महिला रिसोर्स सेंटर की ओर से इस संबंध में पत्र मिला है. उन्हें इससे संबंधित प्रशिक्षण के लिए रांची भी बुलाया गया है. लेकिन इस पंचायत की मुखिया प्रियंका कुमारी इस योजना के तहत अपनी पंचायत का चयन किये जाने के पहले से ही बच्चों के लिए...
More »जाति और गुस्से की चुनावी बिसात- नीरजा चौधरी
भारतीय राजनीति में हरियाणा का महत्व दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी अलग है। एक तो यह कृषि प्रधान क्षेत्र है, दूसरा यह देश की राजधानी से सटा राज्य है। हरियाणा के 13 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। इस राज्य ने भारतीय राजनीति को कई बड़े चेहरे दिए और इस बार के आम चुनाव में भी कई बड़े चेहरे यहीं से किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार जो सूरत...
More »सेनेटरी नैपकिन योजना पर चुनाव आचार संहिता की मार
पटना: बिहार में कक्षा सात से 12वीं तक पढ़नेवाली छात्राओं को सेनेटरी नैपकिन देने की योजना एक अप्रैल से शुरू नहीं हो सकेगी. ऐसा लोकसभा चुनाव के कारण हुआ है. अभी तक इसके लिए टेंडर भी जारी नहीं किया गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फरवरी में एक अप्रैल से इस योजना को लागू करने की घोषणा की थी. इसके लिए बजट में 32.76 करोड़ रुपये का प्रावधान है. जिलों से मंगाया...
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