नयी दिल्ली (भाषा)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग : ईडब्ल्यूएस : के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें और यूनीफार्म उलब्ध नहीं कराये जाने का आरोप लगाते हुये दायर याचिका पर आज दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया। याचिका में कहा गया है कि निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के रवैये से शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों का उल्लघंन होता...

नयी दिल्ली: देश के स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी की खबरों के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( सीबीएसई ) ने सभी संबद्ध स्कूलों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके शिक्षक मानकों के अनुरुप प्रशिक्षित हों और नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूल पर उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी. सीबीएसई के एक अधिकारी ने कहा कि छह से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू की गयी...

जोधपुर.स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के उद्देश्य से चलाए जा रहे संबलन कार्यक्रम के अब तक सकारात्मक परिणाम नहीं मिले हैं। अधिकतर स्कूलों के शैक्षिक स्तर में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। अधिकारियों ने पिछले दिनों जिन स्कूलों का निरीक्षण किया, वहां अस्सी फीसदी बच्चे पढ़ व लिख नहीं पा रहे थे।   सर्व शिक्षा अभियान ने सत्र 2012-13 में पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों का...

अजमेर.कक्षा एक से लेकर आठ तक की कक्षाओं में प्रवेश ले लो और स्कूल जाओ या ना जाओ पर उन्हें पास किया ही जाएगा। सरकार ने अभिभावकों व शिक्षकों का यह मुगालता दूर कर दिया है। लगातार 45 दिनों तक स्कूल से गैरहाजिर रहने वाले ऐसे छात्रों को स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा।   ड्रॉपआउट मानते हुए ऐसे विद्यार्थियों को आयु अनुरूप पुन: प्रवेश की कार्यवाही की जाकर उसे विशेष...

गुड़गांव. शिक्षा के अधिकार को सही तरीके से लागू करने में जिले के अभिभावक और शिक्षकों का पूर्ण सहयोग मिले इसी के मद्देनजर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सहयोग से स्कूल प्रबंधन कमेटी (एसएमसी) के सदस्यों को प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षक संघ के मुताबिक शिक्षकों और अभिभावकों को शिक्षा के अधिकार के प्रति उनकी जिम्मेवारियां पता न होने के चलते यह ठीक से लागू नहीं हो पा रहा...