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भारत की 58 फीसदी संपत्ति सिर्फ 1 प्रतिशत अमीरों के पास: ऑक्सफैम

भारत की कुल 58 प्रतिशत संपत्ति पर देश के मात्र एक प्रतिशत अमीरों का आधिपत्य है जो देश में बढ़ती आय विषमता की ओर संकेत करता है। यह आंकड़ा वैश्विक 50 प्रतिशत के आंकड़े से अधिक है। यह बात एक नए अध्ययन में सामने आई है। विश्व आर्थिक मंच की यहां होने वाली वार्षिक बैठक से पहले अधिकार समूह ऑक्सफैम द्वारा जारी एक अध्ययन के अनुसार भारत के केवल 57 अरबपतियों...

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प्रशासन शून्य दौर में तमिलनाडु - एस श्रीनिवासन

एक कुशल प्रशासित राज्य तमिलनाडु इन दिनों सचमुच नेतृत्व विहीन हो गया है, क्योंकि पिछले दो हफ्तों से सूबे की मुख्यमंत्री जयललिता चेन्नई के अपोलो अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं। शुरू में तो उन्हें बुखार और शरीर में पानी की कमी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब हर बीतते दिन के साथ उनकी बीमारी की ‘असली वजहों' को लेकर कयासबाजी तेज होती जा...

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सात दशक के बाद-- रघु ठाकुर

स्वतंत्रता और स्वाधीनता का क्या अर्थ है? स्वतंत्रता एक व्यवस्थागत आजादी का बोध कराती है। मसलन, स्वतंत्र यानी हमारे देश का अपना प्रशासन, अपनी शासन-प्रशासन प्रणाली। पर स्वाधीनता उससे कुछ ज्यादा व्यापक अर्थ देती है, जिसमें किसी भी प्रकार की अधीनता न हो। एक देश के रूप में हम अपने ही अधीन हों- एक नागरिक के रूप में, हम अपनी अंतरात्मा के अधीन हैं। अब प्रश्न यह है कि आज...

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संवैधानिक जिम्मेदारी की बजाय राजनीति क्यों?--- विराग गुप्ता

देश में समान नागरिक संहिता (यूनिफार्म सिविल कोड- यूसीसी) लागू करने की संभावना का पता लगाने के लिए मोदी सरकार द्वारा विधि आयोग को पत्र लिखने से राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया है। क्या सरकार के इस कदम से संविधान की अवहेलना हुई है...?   प्रगतिशील समुदाय एवं मुस्लिम महिलाओं में बदलाव के लिए बेचैनी अंग्रेजों ने भारत में सभी धर्मों के लिए एक समान क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाया जो अभी भी लागू...

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भारत की रेटिंग व्यक्ति नहीं, नीतियों से तय होगी : राजन मामले पर फिच

नई दिल्ली: प्रमुख वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन के जाने से भारत की वित्तीय साख पर किसी तरह की आंच आने की आशंकाओं को खारिज किया है। एजेंसी ने कहा है कि ‘व्यक्तियों से ज्यादा महत्व नीतियों का होता है।' राजन ने कहा है कि वह भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख के पद पर अपने तीन साल के वर्तमान कार्यकाल का विस्तार नहीं चाहते...

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