पटना : राज्य की न्यायिक सेवा में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति व जनजाति को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा. मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. आरक्षण का यह प्रावधान बिहार उच्च न्यायिक सेवा (एडीजे) और बिहार असैनिक सेवा, न्याय (जूडिशियल मजिस्ट्रेट) में लागू होगा. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब बिहार न्यायिक सेवा और उच्च न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा...
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बंधुआ मजदूरी व यौन शोषण के चलते महिलाओं की तस्करी बढ़ी
केस एकः शादी का झांसा सिंगरौली में 19 वर्षीय युवती को पड़ोसी सुनीता ने कोलकाता में शादी कराने और उसकी चार बहनों व एक भाई को साथ रखने का झांसा दिया। शादी के लिए जिस युवक का परिचय कराया, वह 11 सितंबर को सिंगरौली पहुंचा और लड़की को उसके बहन-भाई सहित एक होटल ले गया। समय रहते लड़की को शक हुआ तो वह पुलिस के पास पहुंची। पुलिस की कार्रवाई...
More »एससी, एसटी को फ्री में ग्रेजुएशन में दाखिला देगा इग्नू
जयपुर। देशभर में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कोर्स कराने वाला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) 2016-17 सत्र से अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और आदिवासी वर्ग के छात्रों को बीए, बीकॉम, बीएससी सहित छह कोर्स में फ्री में एडमिशन देगा। इन छात्रों से सिर्फ परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के बाद इस संबंध में इग्नू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। परीक्षा शुल्क...
More »वंचितों के उत्थान से ही देश का उत्थान-- आकार पटेल
भारतीय जनगणना, 2011 के अनुसार, देश में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लोगों की संख्या देश की कुल आबादी में 25 प्रतिशत से ज्यादा हो गयी है. इनमें 16.6 प्रतिशत दलित हैं और 8.6 प्रतिशत आदिवासी हैं. ये दो अन्य संज्ञाएं हैं, जिनके द्वारा इन समुदायों (जिन्हें अंगरेज अनटचेबल और ट्राइबल कहा करते थे) को संबोधित किया जाता है. भारत की एक चौथाई आबादी का अर्थ...
More »पंचायत चुनाव: 2011 की जनसंख्या होगी मानक, पंचायत में आरक्षण का बदलेगा आधार
पटना: राज्य निर्वाचन आयोग ने 2016 में होनेवाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है. नये आरक्षण का मानक अब 2011 की जनसंख्या होगी. इसका मानक 11 मई को अंतिम रूप से निर्धारित कर दिया जायेगा. पंचायती राज अधिनियम के लागू होने के बाद यह द्वितीय निर्वाचन है, जिसमें आरक्षण के प्रावधान को बदलना है. हर दो आम चुनाव के बाद आरक्षण की स्थिति...
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