नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने अपने एक आदेश में कहा है कि गंगा नदी के सौ मीटर के दायरे में कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए. एनजीटी ने अपने आदेश में उत्तराखंड के हरिद्वार से लेकर उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बीच गंगा नदी के किनारे से सौ मीटर तक के तटीय क्षेत्र को ‘नो डेवलपमेंट जोन' भी घोषित किया है. साथ ही यह भी कहा है कि गंगा के...

माना जाता है कि सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारों पर ही हुआ है। लेकिन हम जिस दौर में जी रहे हैं और विकास की जिस अंधाधुंध दौड़ में शामिल हो गए हैं, उसने सबसे पहला हमला हमारी नदियों पर ही किया है। एक ओर नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है तो दूसरी ओर कई नदियां विलुप्ति के कगार पर हैं या विलुप्त हो चुकी हैं। नदियों के शुद्धीकरण...

जबलपुर, नईदुनिया न्यूज। मप्र हाईकोर्ट ने राज्य शासन से पूछा है कि क्यों न नर्मदा नदी को जीवित इंसान का कानूनी दर्जा दिया जाए। इस बारे में राज्य शासन से विधिवत निर्देश लेकर सूचित करने की जिम्मेदारी महाधिवक्ता रवीश चन्द्र अग्रवाल को सौंपी गई है। कोर्ट ने इसके लिए सरकार को 6 हफ्ते का समय दिया है। हाईकोर्ट ने यह निर्देश नर्मदा नदी को जीवित नागरिक जैसा दर्जा देने के...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा स्वच्छता अभियान में खलल डाल रहे होटलों, आश्रमों और उद्योगों को सील करने का आदेश दिया है। आदेश राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया गया है। गौरतलब है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इसी महीने एक केस की सुनवाई के दौरान गंगा को जीवित नदी का दर्जा दिया था। हाईकोर्ट ने 20 मार्च को एक केस की सुनवाई के दौरान कहा था कि गंगा नदी देश की...

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध बूचड़खानों पर सख्ती का संकेत देते हुए सोमवार को कहा कि, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। 17 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बूचड़खानों को लेकर दिशा-निर्देश दिए हैं। इससे पहले एनजीटी 12 मई 2015 को इस बारे आदेश दे चुका है। क्या कानून का पालन नहीं होना चाहिए ? हमने कोई नया कानून नहीं बनाया है। जो कानून...