द वायर, 28 सितम्बर  कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार की ‘दुआरे राशन योजना’ को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)-2013 का उल्लंघन करार देते हुए कहा कि यह योजना कानून की नजरों में मान्य नहीं है. उच्च न्यायालय ने यह फैसला उचित मूल्य के दुकानदारों द्वारा दाखिल याचिका पर सुनाया, जिन्होंने उसकी एकल पीठ के निर्णय को चुनौती दी थी. उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने अपने फैसले में...

दिप्रिंट, 18 सितम्बर  जलवायु परिवर्तन ने पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में पानी को खारा कर दिया है, जिससे कृषि अव्यवहारिक हो गई है और लोगों को मछली पकड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. यहां दलदली भूमि क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए, यह बदलाव न केवल आजीविका से संबंधित है, बल्कि वे अपने जीवन पर पड़ने वाले स्वास्थ्य प्रभावों से भी जूझ रही हैं. खेतों के पोषण को...

द वायर, 13 सितम्बर  सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी से खुलासा हुआ है कि पश्चिम बंगाल के एक जिले में किसानों और कृषि कार्यों से जुड़े 122 लोगों की मौत आत्महत्या से हुई है. द हिंदू ने इस संबंध में अपनी एक रिपोर्ट में जानकारी दी है. यह आंकड़ा राज्य सरकार और हालिया जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के विपरीत है. दोनों ने ही अपने आंकड़ों में कृषि...

द वायर, 06 सितम्बर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ठोस और तरल अपशिष्ट के उत्पादन और निस्तारण में भारी अंतर को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर 3,500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. एनजीटी ने कहा कि बंगाल सरकार सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं की स्थापना को प्राथमिकता देती नजर नहीं आ रही है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के बजट में शहरी विकास और नगरपालिका से जुड़े मामलों...

डी डब्ल्यू हिन्दी, 05 सितम्बर भारत आने से पहले ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि तीस्ता के पानी पर विवाद समेत कई दूसरे अनसुलझे मुद्दों के कारण बांग्लादेश के लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं. हसीना के पिछले भारत दौरे के दौरानभी उम्मीद की जा रही थी कि तीस्ता के पानी के बंटवारे के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच जमी बर्फ पिघलेगी. हालांकि पश्चिम बंगाल...