जागरण ब्यूरो, भोपाल। सरकार ने बुधवार को विधानसभा में कुबूल किया कि राजधानी में 135 एकड़ से अधिक शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है। अलग-अलग इलाके की इस भूमि पर दस बिल्डरों ने कब्जा कर रखा है। इसमें मिनाल रेसीडेंसी व राज होम्स के 107 मकान भी शामिल हैं। भाजपा विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने सरकार से पूछा था कि भोपाल के अलावा होशंगाबाद, रायसेन और सीहोर जिले में ऐसी कितनी कालोनियां...

भोपाल। फर्जी राशन कार्डों के खिलाफ सरकार प्रदेशभर में अभियान चलाएगी। राशन कार्डों की जांच घर-घर जाकर की जाएगी। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को अतिशीघ्र निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। यह बात राजस्व मंत्री करणसिंह वर्मा ने सदन में बुधवार को एक सवाल के जवाब में कही। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन जबलपुर के कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने सदन को अवगत कराया कि प्रदेश में फर्जी राशन कार्ड अपात्रों...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश और बिहार में किसान अपना गेहूं समर्थन मूल्य से कम पर बेचने को मजबूर हैं। केंद्रीय खाद्य एजेंसी एफसीआइ के हाथ पीछे खींच लेने से किसानों की हालत और भी तंग हो गई है। एफसीआइ ने उत्तर प्रदेश में मुट्ठी भर भी अनाज नहीं खरीदा है। उसके खरीद केंद्रों में ताला पड़ा हुआ है। किसानों की इस बदहाली के बीच केंद्रीय खाद्य राज्यमंत्री केवी थॉमस पूरे...

अधिक मात्रा में सस्ते राशन लेने के लालच में बनाए जा रहे फर्जी राशन कार्ड की संख्या पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने नियम और शर्ते और सख्त कर दी हैं। अब दूसरे राज्य से आने वाले लोग संबंधित पंचायत से पैड पर नाम कटवा कर लाने पर ही हिमाचल में राशन कार्ड के आवेदन कर सकते हैं। राशन कार्ड जारी करने से पहले विभाग आवेदनकर्ता द्वारा जमा किए गए...

शिमला-हिमाचल प्रदेश में अब पंचायत प्रधान राशन कार्ड बनाने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। लगातार बढ़ते फर्जी कार्डो को नकेलने के लिए के लिए सरकार अब यह दायित्व पंचायत सचिव को सौंपने जा रही है। यही नहीं, दूसरे स्थान पर कार्ड दर्ज करवाने के लिए अब पंचायत सचिव की रिपोर्ट ही मान्य होगी। प्रस्ताव जल्द ही मंत्रिमंडल बैठक में लाया जा रहा है। फर्जी कार्डो की...