SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 46

ताकि देश सेहतमंद रहे- डा. के के तलवार

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा कई स्तर पर सुधार करने और वित्तीय सहयोग देने की जरूरत है। इस क्षेत्र की आवश्यकताओं के बारे में बता रहे हैं चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. के के तलवार कित्सा के क्षेत्र में भारत के पास काफी जहीन डॉक्टर हैं। आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस अनेक अस्पतालों ने भारत को मेडिकल टूरिज्म का एक आकर्षक केंद्र बनाया है, क्योंकि यहां दुनिया भर के...

More »

मध्यप्रदेश-- बिना गरीबी रेखा कार्ड के मिलेगा सस्ता राशन : सीएम

सतना। जिले के मैहर में संत रविदास जयंती पर सोमवार को आयोजित राज्‍य स्‍तरीय समारोह में मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों को बिना गरीबी रेखा के कार्ड के ही सस्ता अनाज दिया जाएगा। दलित तो हमेशा से गरीब है उसे कार्ड की क्‍या जरूरत। उन्होंने मैहर में संत रविदास जी का भव्य मंदिर बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश सरकार हर साल संत...

More »

अर्थव्यवस्था के मर्ज की दवा- लार्ड मेघनाद देसाई

वर्ष 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था के समक्ष पहली चुनौती महंगाई है. इससे निबटना नयी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होगी. पिछले तीन-चार वर्षो से महंगाई की दर बहुत अधिक रही है. महंगाई की समस्या बहुआयामी है. यह अन्य समस्याओं को भी जन्म दे रही है. इससे देश में बहुत बड़ा संकट आया है. अगर सरकार इन चुनौतियों से मुकाबला करने में सक्षम रही, तो भारत की अर्थव्यवस्था उम्मीदों से...

More »

गंजाम पर बरसा फैलिन का कहर, 2.4 लाख घर क्षतिग्रस्त

छत्रपुर (गंजाम)। चक्रवाती तूफान ‘फैलिन’ का सबसे ज्यादा कहर ओडिशा के तटीय जिले गंजाम पर देखने को मिला। अनुमानित तौर पर कम से कम 3,000 करोड़ रूपए का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में लाखों लोगों की आजीविका छीन गयी और 2.4 लाख घर क्षतिग्रस्त हुए। मछुआरों का भी बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि उनके मछली पकड़ने के जाल, नाव और बेड़े क्षतिग्रस्त हो गए। किसानों को भी नुकसान हुआ है...

More »

भुखमरी के जनतंत्र में खाद्य-सुरक्षा- अश्विनी कुमार

खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने पर महीनों की दुविधा के बाद यूपीए सरकार ने आखिर अध्यादेश का रास्ता चुना. कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने इसे लाइफ सेवर (जीवन रक्षक) व लाइफ चेंजर (जीवन बदलनेवाला) करार दिया, जबकि विपक्षी पार्टियों और नीतिगत विश्लेषकों ने इसे लागू करने के तरीके पर आपत्ति जाहिर की. यह ऐतिहासिक फैसला देश के करीब 67 फीसदी लोगों को सस्ते अनाज पाने का कानूनी हक मुहैया करायेगा. इस...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close