न्यूयॉर्क टाइम्स में आठ अप्रैल को प्रकाशित रिपोर्ट ‘इंडियाज बिग ब्रदर प्रोग्राम' यह धारणा बनाने की कोशिश है कि जैसे भारत आधार के रास्ते एक ‘ऑरवेलियन राज्य' में तब्दील हो रहा हो। सच तो यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा बायोमीट्रिक प्रौद्योगिकी वाला यह मंच (आधार)1.2 अरब लोगों को अपनी पहचान ऑनलाइन बनाने की क्षमता देने के साथ ही, उन्हें वांछित हिस्सेदारी हासिल करने और अपने अधिकारों का इस्तेमाल...

न्यायिक व्यवस्था के पतन एवं सड़ांध पर कड़ी टिप्पणी करते हुए सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने माननीय न्यायाधीशों से बुर्का पहनकर बाहर घूमने का आग्रह किया, जिससे उन्हें बेंच (अदालतों) की नाकामी की हकीक़त पता चल सके, लेकिन इस सड़ांध की जिम्मेदारी सिर्फ जजों पर ही क्यों? कुछ दिन पूर्व दिल्ली के तत्कालीन कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को लॉ की फर्जी डिग्री के आरोप में...

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) की दशा ठीक नहीं है। अधिनियम को लागू हुए दो साल होने को आये लेकिन कुछ ही राज्य इसपर अमल कर पाये हैं। बाकी राज्य अब भी पात्र परिवारों की पहचान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के सुधार तथा अन्य तैयारियों से जूझ रहे हैं। तो भी, हाल के सबूतों से संकेत मिलते हैं कि कुछ राज्य अधिनियम को बेहतर ढंग से लागू कर पाये...

रांची: झारखंड के नगर निकायों का पूरा काम एक वर्ष में ऑनलाइन हो जायेगा. केंद्र सरकार ने झारखंड के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए 23 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. प्रोजेक्ट समाप्त करने की अवधि एक वर्ष है. केंद्र सरकार ने यह राशि जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूअल मिशन (जेएनएनयूआरएम) की सहायक योजना नेशनल मिशन मोड प्रोजेक्ट ऑन इ-गवर्नेस (एनएमएमपी) के तहत दी है....

नयी दिल्ली: देश में वास्तविक मोबाइल फोन धारकों की संख्या 55.48 करोड़ तथा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 14.32 करोड़ है. अनुसंधान फर्म जक्स्ट के एक सर्वेक्षण में यह तथ्य सामने आया है. जक्स्ट के सह संस्थापक मृत्युंजय ने कहा, ‘‘इंडिया मोबाइल लैंडस्केप 2013 अध्ययन के अनुसार देश में मोबाइल धारकों की संख्या 55.48 करोड़ है. इसमें से करीब 54 फीसद यानी 29.8 करोड़ उपकरणधारक ग्रामीण इलाकों तथा 25.6 शहरों और कस्बों...