जनसत्ता 21 मार्च, 2012: लोकसभा में पिछले वर्ष प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक से कोई सहमत हो या असहमत, पर इसके महत्त्च से इनकार नहीं किया जा सकता। मौजूदा रूप या इससे काफी मिलते-जुलते रूप में यह विधेयक पारित हो गया तो आने वाले अनेक वर्षों तक इसका हमारी खाद्य और कृषि व्यवस्था पर बहुत व्यापक असर पड़ेगा। इसलिए इस विधेयक से संबंधित जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे...

जनसत्ता 16 मार्च, 2012: उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार को नदियों के एकीकरण की योजना पर चरणबद्ध तरीके से अमल करने का निर्देश देने के बाद परिणामप्रिय विश्लेषक इस योजना से होने वाले लाभों को गिनवाने में लग गए हैं। नदियों के एकीकरण के इस प्रस्ताव पर उस तबके के बीच खासा उत्साह का माहौल है जो इसके जरिए अपने हितों को साधने और अपने आर्थिक विस्तार की संभावनाएं तलाश रहा है।...

खास बातें-     दुनिया में सबसे ज्यादा बड़े बांध बनाने वाले देशों में भारत तीसरे नंबर पर है। यहां अभी 3600 से ज्यादा बड़े बांधे हैं, जबकि 700 से ज्यादा अभी बनने की प्रक्रिया में हैं। भारत में बांधों की वजह से हुए विस्थापन के बारे में अलग अलग-अलग अनुमान हैं। दास और राव (1989) ने दावा किया कि भारत में बांध परियोजनाओं की वजह से दो करोड़ दस लाख लोग विस्थापित हुए। बड़े...

पटना जिला परिषद से कार्यान्वित होने वाली संपूर्ण रोजगार योजना, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, बीआरजीएफ और 12 वें वित्त आयोग की योजनाओं में गड़बड़ी का परत दर परत खुलासा हो रहा है। आडिट ने खुलासा किया है कि वर्ष 2005-06 से लेकर 2008-09 तक 825 योजनाएं अधूरी है। जिसका कोई हिसाब नहीं मिल रहा है। आडिट जांच में खुलासा हुआ है कि वर्ष 2005 से 2009 तक जिला परिषद के...

पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि गौरवशाली अतीत के बावजूद विकास के मामले में बिहार के साथ हमेशा भेदभाव होता रहा। भारत को यदि विकसित राष्ट्र बनना है तो बिहार का विकास अपरिहार्य है। मंगलवार को यहां आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद, डा.शकील अहमद, सांसद शिवानंद तिवारी, शत्रुघ्न सिन्हा, माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, मुचकुंद दुबे, पुलिस महानिदेशक आनंद शंकर, रजी अहमद ने...