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किसानों पर एफआईआर, आंदोलनकारियों पर मोदी सरकार की सख्त कार्रवाई

-आउटलुक, कृषि कानूनों के विरोध में सिंघु बॉर्डर की रेड लाइट पर धरने पर बैठे किसानों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। किसानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने और महामारी एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि किसान 29 नवंबर को लामपुर बॉर्डर से दिल्ली की सीमा में घुस आए थे और सिंघु बॉर्डर की रेड लाइट पर बैठ गए थे। वे...

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26-27 नवंबर को किसानों-मज़दूरों का मोर्चा देश को बचाने की लड़ाई है

-न्यूजक्लिक,  यह एक संयोग मात्र नहीं है, वरन जनांदोलनों के बीच बढ़ती एकता का नमूना है कि 26-27 नवंबर को देश के सारे किसान और मज़दूर संगठनों ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है, मज़दूरों की आल इंडिया जनरल स्ट्राइक और किसानों का दिल्ली चलो एक ही दिन! मज़दूरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान करने वाले Joint Platform of Central Trade Unions and Sectoral Federations & Associations ने अपने मांग पत्र...

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अनलॉक 5.0: रफ्तार का इंतजार

-इंडिया टूडे बस स्टॉप पर जमा भीड़ मुंबई और इसके उपनगरों में दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है. भरी बसें आ-जा रही हैं और बहुत कम लोग ही इसमें चढ़ पाते हैं. लोगों में हताशा बढ़ती जा रही है, लेकिन मुसाफिरों के पास विकल्प कम ही हैं. मुंबई अपनी आर्थिक गतिविधियों को बहाल करने की राह पर है, दफ्तर खोले जा रहे हैं और उद्योग कारोबार को दोबारा जमाने की कोशिश में...

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किसान प्रदर्शन के साइड इफेक्ट, पंजाब में यूरिया-डीएपी की भारी किल्लत, गेहूं की बुआई घटी

-आउटलुक, जुताई के बाद गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार हैं पर केंद्र के कृषि विधेयकों के विरोध में पंजाब के किसान रेलवे टैक,टोल प्लाजा और रिलायंस के पेट्रोल पंपों पर पिछले 40 दिन से डटे हैं। रेल आवाजाही ठप होने से किसानों को यूरिया,डीएपीऔर बीजांे की किल्लत का सामना करना पड़ा रहा है जिसके चलते गेहूं की बुआई भी प्रभावित हो सकती है। किसानों को महंगा यूरिया,डीएपी खरीदना पड़...

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अर्थातः सबसे बड़ी सेल, संपत्ति बेचकर राजस्व जुटाने के अलावा सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा है

-इंडिया टूडे, गरज भारत सरकार की! मौका मोटी जेब वालों के लिए! माल चुनिंदा और शानदार! मंदी के मौके पर भारी डिस्काउंट. एक एयरलाइंस, आधा दर्जन एयरपोर्ट, तेल व गैस पाइपलाइन, बंदरगाहों पर टर्मिनल, रेलवे स्टेशन, ट्रेनें, हाइवे और रेलवे कॉरिडोर के हिस्से, बिजली ट्रांसमिशन लाइनें... बहुत कुछ बिकने वाला है. अफसरों की समितियां, नीति आयोग की मदद से बेचने के तौर तरीके तय करने में लगी हैं. मुहिम नतीजे तक पहुंची...

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