वर्तमान राजनीति में सभी असहाय-से लगते हैं। सबसे पीड़ित तो जनता ही है, जिसकी हर बार चुनाव में फेरबदल करने की कोशिश लगभग बेकार-सी हो जाती है, क्योंकि वही ढाक के तीन पात। राजनेता भी खुश-खुश से नहीं दिखते, क्योंकि अब चुनाव के बाद जो भी जनादेश आता है, वह आधा-अधूरा सा रहता है। फिर जोड़-तोड़ का नया खेल शुरू हो जाता है। मगर बात सत्ता की है, किसी न किसी...

नयी दिल्ली : भारत में वित्तीय साक्षरता जल्द ही स्कूली सिलेबस का हिस्सा होगी. केंद्र सरकार ने 50 करोड़ भारतीयों को अगले पांच सालों में वित्तीय साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा है. इसके तहत बुनियादी शिक्षा में करेंसी, बचत, कर्ज की जरूरत, बैंकिंग, निवेश, शेयर ट्रेडिंग, वित्तीय घोटाले, रीयल एस्टेट जैसे विषय शामिल होंगे. वित्तीय साक्षरता की इस मुहिम में सरकार अनपढ़ों, गृहणियों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी शामिल...

गन्ना की खेती को लाभकारी बनाने के लिए गन्ना के साथ दलहन,आलू व धनिया की खेती के लिए किसानों को अनुदान मिलेगा। अनुदान मद में 25.73 करोड़ व्यय होगा। राज्य सरकार की योजना पांच वषरें में सभी चीनी मिल परिसर में उद्योग स्थापित करने की है। इसका रोडमैप कृषि कैबिनेट के तहत तैयार किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पहली बार गन्ना के...

इसमें कोई संदेह नहीं कि कानकुन बैठक से दुनिया के देशों को बहुत कम उम्मीद थी और नतीजा भी ठीक वैसा ही रहा। कोपेनहेगन बैठक में शेष विश्व और औद्योगिक देशों के बीच जिन बिंदुओं को लेकर तकरार थी उनका कोई समाधान नहीं निकला। अब चर्चा का बिंदु इस पर है कि किसे कितना ज्यादा प्रदूषण फैलाने का अधिकार है अथवा होना चाहिए। आर्थिक लाभ और पर्यावरण संतुलन को लेकर पूरा विश्व...

संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों की शुरुआत जहां दुनिया भर के राजनेताओं, पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों के लिए पिघलते हुए ग्लेशियर, जलस्तर बढ़ते महासागरों, धसकते पहाड़ों, बदलते मौसम और गर्म होती धरती की चिंताओं का केंद्र थी, वहीं कोपेनहेगन और कानकुन तक पंहुचते यह चिंता विकसित दुनिया के हितों को साधने की कूटनीतिक चालों को पूरा करने के साधन स्थलों में बदल चुकी थी। अंततोगत्वा इस नीले ग्रह को बचाने...