रूरल वॉयस, 04 जनवरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफी जटिल है। इसमें कृषि के साथ उद्योग और सेवाएं भी हैं। लेकिन वहां ज्यादातर गतिविधियां असंगठित क्षेत्र में होती हैं। इनमें शहरी इलाकों की तुलना में आमदनी कम होती है। यही कारण है कि देश की 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण होने के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में उनका योगदान शहरी क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम है। रोजगार के पर्याप्त अवसर न होने के...

 गाँव सवेरा, 4 जनवरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफी जटिल है। इसमें कृषि के साथ उद्योग और सेवाएं भी हैं। लेकिन वहां ज्यादातर गतिविधियां असंगठित क्षेत्र में होती हैं। इनमें शहरी इलाकों की तुलना में आमदनी कम होती है। यही कारण है कि देश की 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण होने के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में उनका योगदान शहरी क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम है। रोजगार के पर्याप्त अवसर न होने के...

 गाँव सवेरा, 30 दिसंबर मनरेगा मजदूरों की लंबित राशि का मुद्दा सामने आया है, जिसमें कई संगठनों ने केंद्र सरकार से बकाया भुगतान करने की मांग की. मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) संघर्ष मोर्चा ने केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल की 7,500 करोड़ रुपये से अधिक की मनरेगा निधि रोकने का आरोप लगाया. नरेगा संघर्ष मोर्चा ने दावा किया कि राज्य में मनरेगा मजदूरों को पिछले साल दिसंबर...

नरेगा संघर्ष मोर्चा, 26 दिसंबर मजदूरों का उत्पीड़न: पश्चिम बंगाल में मनरेगा मजदूरों को 26 दिसंबर 2021 से वेतन का भगुतान नहीं किया गया है। नरेगा अधिनियम की धारा 27 को लागू करते हुए 'केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने' के लिए राज्य को 7,500 करोड़ रुपये से अधिक की मनरेगा निधि जारी करने पर रोक लगी है। इस राशि में से 2,744 करोड़ रुपये बकाया वेतन चौंका देने...

दिप्रिंट, 27 नवम्बर मखाना अब भारत का नया सुपरफूड बनकर उभरा है और केंद्र सरकार से हाल ही में मिले भौगोलिक संकेतक (जीआई टैग) के बाद अब ये वैश्विक बाज़ार तक पहुंच बनाने को तैयार है. बिजनेस में तेजी के साथ ही बिहार में मखाना के क्षेत्र में अब नए स्टार्ट-अप और कारोबारी भी आने लगे हैं. लेकिन मिथिला क्षेत्र में पीढ़ियों से जो किसान मखाना की खेती कर रहे हैं, वे...